Delhi News: दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति (Delhi Old Excise Policy) को लेकर अचानक सुर्खियों में है. सूत्रों के मुताबिक नई आबकारी नीति (Delhi New Excise Policy ) की घोषणा में विलंब होने के कारण पुराने उत्पाद शुल्क नीति को एक और विस्तार (Old Excise Policy Extension) मिलने की संभावना है. बता दें कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने पिछले साल सितंबर में पुरानी नीति लागू की थी.
दिल्ली की पुरानी शराब नीति को लेकर ताजा अपडेट यह है कि पिछले साल एक सितंबर को लागू की गई थी. अब खबर यह है कि पुरानी उत्पाद शुल्क व्यवस्था को आगे विस्तार मिलने की संभावना है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा नीति 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है. दिल्ली सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा होना अभी बाकी है. इसमें अभी कुछ और समय लग सकता है.
LG ने की थी CBI जांच की सिफारिश
जुलाई 2022 में उपराज्यपाल विनय सक्सेना (Vinai Saxena) ने इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. उसके बाद सरकार अपनी नई नीति को खत्म करने के बाद अपनी पुरानी उत्पाद शुल्क नीति पर लौट आई थी. नई आबकारी नीति मामले में अनियमितताओं को लेकर ही पूर्व डिप्टी सीएम तिहाड़ जेल में बंद है.
मौजूदा नीति को 31 मार्च को मिला था एक्सटेंशन
दिल्ली की मौजूदा शराब नीति 31 मार्च 2023 को ही समाप्त होने वाली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस समय इसे 30 सितंबर तक छह महीने का विस्तार दे दिया था. उस समय नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन के नेताओं ने कहा था कि होटल, क्लब और रेस्तरां श्रेणी के लिए उत्पाद शुल्क लाइसेंस धारकों को अपने परमिट के नवीनीकरण के लिए आवश्यक पुलिस सत्यापन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
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