Delhi News: ग्रामीणों के एक निकाय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर बजट तैयार करने में उनसे सलाह नहीं लेने का सोमवार को आरोप लगाया. निकाय के पदाधिकारियों ने कहा, "आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवारों को गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी." महानगर के 360 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ‘दिल्ली पंचायत संघ’ के बैनर तले लोगों के एक समूह ने निगम के वादे के मुताबिक बजट 2024-25 तैयार करने में उनसे सलाह न लेने को लेकर एमसीडी मुख्यालय पर एक ज्ञापन चिपकाया है.
दिल्ली नगर निगम में आठ फरवरी 2024 को सदन में पेश होने वाले बजट के लिए ग्रामीण निकाय द्वारा सुझाव नहीं लेने के खिलाफ महापौर शैली ओबेरॉय के खिलाफ प्रदर्शन किया. दिल्ली पंचायत संघ के नेताओं ने दावा किया कि सोमवार को संपर्क करने पर महापौर ने उसके प्रतिनिधियों को मिलने का समय नहीं दिया. निकाय ने एक बयान में कहा 'महापौर द्वारा ग्रामीणों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए. आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.'
हाउस टैक्स लगाने का भी किया था विरोध
बता दें कि दिल्ली देहात के 360 खाप पंचायत के नेताओं ने दिल्ली सरकार द्वारा ग्रामीणों पर लगाए गए हाउस टैक्स का भी विरोध किया था. दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ एलजी विनय सक्सेना से हस्तक्षेप किया था. उसके बाद हाउस टैक्स को वापस लेने का फैसला लिया गया. इतना ही नहीं, एलजी के कहने और दिल्ली पंचायत संघ के अनुरोध पर दिल्ली के अधिकािरियों को रात के समय गांव में गुजारने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है. इसके अलावा, देश की सबसे बड़ी 360 गांवों की खाप पंचायत के नेता एमसीडी और आप सरकार से दिल्ली देहात की अन्य कई मांगों को पूरा कराने की जिद पर अड़े हैं.