दिल्ली में अब ऑनलाइन मिलेगी अस्पताल से जुड़ी ये जानकारी, लोग घर बैठे उठा पाएंगे इन सुविधाओं का लाभ

Delhi Hospital News: दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा संसाधनों की कमी को लेकर हाई कोर्ट की कमेटी ने ऑनलाइन डैशबोर्ड और सेंट्रलाइज कमांड एवं कंट्रोल रूम शुरू करने की सिफारिश की थी.

दिल्ली के मरीज ऑनलाइन उठा सकते हैं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ 

Source : PTI

Delhi Hospital Online Services: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को बेहतर और त्वरित उपचार पाने की दिशा में पहल करते हुए अस्पतालों के आईसीयू बेड का डैश बोर्ड जारी किया है. इस डैश बोर्ड के माध्यम से लोगों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध आईसीयू बेड और आईसीयू सुविधायुक्त नजदीकी अस्पताल की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेगी. 

दिल्ली के मरीज या उसके परिजन आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन उपलब्ध इन जानकारियों के आधार पर अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे.

हाई कोर्ट ने की थी सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम की सिफारिश

कुछ माह पूर्व अस्पतालों में चिकित्सा संसाधनों की कमी के मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने ऑनलाइन डैशबोर्ड और सेंट्रलाइज कमांड एवं कंट्रोल रूम शुरू करने की सिफारिश की थी. जिससे कि रियल टाइम में लोगों को अस्पतालों में खाली पड़े आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी मिल सके. इसी सिफारिश के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों के आईसीयू बेड का डैश बोर्ड जारी किया है.

17 अस्पतालों के डेटा को डैश बोर्ड पर किया गया अपलोड

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने डैश बोर्ड को अपने पोर्टल http://www.health.delhi.gov.in पर जारी किया है. इस पर अभी दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों का डेटा दर्ज नहीं किया गया है. वर्तमान में इस पर 17 अस्पतालों में उपलब्ध आईसीयू बेड की जानकारी अपलोड की गई. धीरे-धीरे बाकी अस्पतालों के आईसीयू बेड का डेटा भी इस डैश बोर्ड पर अपलोड कर दिया जाएगा. इस पर दर्ज किए गए अब तक के डेटा के अनुसार इन 17 अस्पतालों के 34 यूनिट में 389 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं. शनिवार देर शाम तक 42.41 प्रतिशत आईसीयू बेड खाली थे.

 दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के 25 अस्पतालों में 1058 आईसीयू बेड हैं. सभी अस्पतालों के आईसीयू बेड का डेटा जारी हो जाने के बाद मरीजों के इलाज में काफी राहत मिल जाएगी और साथ ही इससे इलाज में पारदर्शिता भी आएगी.