Delhi News: दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर 15 जिलों की पुलिस अपने-अपने इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है. एक सप्ताह में सात बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई, जो लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे और उनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है.
इनमें से 6 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया गया है, जबकि एक बांग्लादेशी को सराय रोहिल्ला के शाहजादाबाद में हिरासत में रखा गया है, जिसे भी जल्द भेजा जाएगा.
पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीमापुरी, बवाना, भलस्वा डेरी, जामिया नगर, शाहीनबाग, जैतपुर, ओखला, संगम विहार, गोविंदपुरी, नूर नगर, शास्त्री पार्क आदि इलाका बांग्लादेशी नागरिकों का हॉट स्पॉट माना जाता है. जिन बांग्लादेशियों ने अवैध तरीके से आधार, वोटर और पैन कार्ड बनवा लिए हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वे कौन से वर्ष में दिल्ली आए थे और कब-कैसे उनके भारतीय दस्तावेज बने.
अधिकारी ने बताया कि उनकी तस्वीरें भी सूची में शामिल करने का निर्देश दिया गया है. जिन बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी तरीके से आधार, पैन और वोटर कार्ड बनवा लिए हैं, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने के लिए उनके गृह क्षेत्र में जाकर जानकारी प्राप्त करनी होगा. इसके बाद ही उनके भारतीय दस्तावेज को रद्द किया जा सकेगा. यह एक लंबी प्रक्रिया होगी.
FRRO को किया जाता है सूचित
अब तक हजारों बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तैयार की गई है, जिनके पास भारतीय दस्तावेज पाए गए हैं. पुलिस अधिकारी का कहना है कि वर्ष 2003 तक झुग्गियों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर एफआरआरओ को सूचित करने के बाद लालकिला एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों से बांग्लादेश भेजा जाता था.
उस दौरान कई पुरुषों को तो बांग्लादेश भेज दिया गया, लेकिन महिलाओं औबच्चे को नहीं. ऐसे में कई बांग्लादेशी नागरिकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मुद्दे पर न्याय की गुहार लगाई थी. इसके बाद हाई कोर्ट ने केवल पुरुषों को बांग्लादेश भेजने पर रोक लगा दी थी.
बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई तेज
कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी के बांग्लादेशी नागरिक होने के साक्ष्य मिलते हैं, तब पुलिस उनके परिवार के सभी सदस्यों को बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था करे. इसके बाद से इस कार्रवाई पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब फिर से इस कार्रवाई को शुरू किया गया है. अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई तेज कर दी गई है.
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