Delhi: एक्शन में दिल्ली पुलिस, हिरासत में 175 बांग्लादेशी, अब वापस भेजने की तैयारी 

Delhi News: दिल्ली के एलजी के आदेश पर अमल करते हुए पुलिस ने 175 बांग्लादेशी संदिग्ध नागरिकों की पहचान की है. इनके दस्तावेजों की जांच की गई. पुलिस जांच जांच में दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं. 

अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ​दिल्ली की कार्रवाई तेज

Source : PTI

Delhi Latest News: दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से आदेश जारी होने के बाद से दिल्ली पुलिस की रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम पिछले कुछ दिनों से जारी है. दिल्ली पुलिस ने इस मुहिम के तहत दिल्ली के आउटर जिले में 175 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है. 

​दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के पास भारतीय दस्तावेज नहीं हैं, उनकी पहचान कर और उन्हें हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी की जा रही है. 

दस्तावेज पाए गए संदिग्ध 

दरअसल, दिल्ली आउटर जिले के अलग-अलग इलाकों में पुलिस ने हाल ही में स्पेशल ड्राइव चलाई थी. इस ड्राइव के दौरान 175 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई. इनके दस्तावेजों की जांच की गई. जांच में दस्तावेज संदिग्ध पाए गए. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

दिल्ली वालों से पुलिस की अपील 

इससे पहले भी शाहदरा और साउथ ईस्ट जिले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई थी. दिल्ली पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि अगर उन्हें अपने इलाके में किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करे.

बहस और विवाद का विषय रहे हैं बांग्लादेशी 

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों का मसला दशकों से बहस के केंद्र में रहा है. इस बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यह मसला गरमा गया है. दिल्ली एलजी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. 

दिल्ली नगर निगम ने भी शुक्रवार को अपने स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें. अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए. एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उन नवजात बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होने चाहिए, जिनके माता पिता अवैध बांग्लादेशी हैं. हर शुक्रवार को इस बाबत कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाए.