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Delhi news: दिल्ली पुलिस ने प्रत्येक थाने के लिए पेशगी राशि कुछ हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की

दिल्ली पुलिस ने प्रत्येक थाने के लिए पेशगी राशि को दो लाख रुपये तक बढ़ा दिया है. यह अब तक कुछ हजार रुपये ही हुआ करती थी.

Delhi news: दिल्ली पुलिस ने प्रत्येक थाने के लिए पेशगी राशि को दो लाख रुपये तक बढ़ा दिया है, जो कि अब तक महज कुछ हजार रुपये ही हुआ करती थी. यह निर्णय जांच अधिकारियों को प्रभावी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में और राष्ट्रीय राजधानी में अपराध के मामले कम करने में मदद करने के लिए लिया गया है.

आदेश में क्या कहा गया
दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के कार्यालय की ओर से 23 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया. शहर में कुल 15 पुलिस जिले हैं और 178 पुलिस थाने हैं. आदेश में कहा गया कि प्रत्येक पुलिस थाने को आवंटित पेशगी राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है, जिनमें से एक लाख रुपये की राशि विशेष तौर पर ‘जांच’ के लिए है और शेष एक लाख रुपये पुलिस थाना स्तर पर ‘विभिन्न’ खर्च के लिए है.

किसलिए दी जाती है
पुलिस ने बताया कि इस पेशगी राशि को स्थायी अग्रिम के तौर पर भी जाना जाता है. पुलिस थानों को तत्काल संचालन संबंधी खर्च पूरे करने के लिए यह विकेंद्रित वित्तीय शक्ति दी जाती है. पहले प्रत्येक पुलिस जिले के लिए दो लाख रुपये की राशि आवंटित की जाती थी और इसके बाद जिले के प्रमुख जरूरत के हिसाब से पुलिस थानों को एक विशिष्ट राशि आवंटित करते थे जो कि करीब 10,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच होती थी.

इस वजह से बढ़ाया गया
दिल्ली पुलिस के जन संपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि पेशेवर जांच में सहायता के लिए, दैनिक आधार पर जांच अधिकारी द्वारा किए जाने वाले खर्च को बढ़ाया गया है. राशि बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि जांच अधिकारी के मामलों का बोझ बढ़ गया है और जांच के दौरान उन्हें दैनिक तौर पर खर्च करना पड़ता है.

किसके लिए कितनी राशि
वहीं कुछ इकाईयों को ज्यादा राशि आवंटित की गई है. उदाहरण के तौर पर, दिल्ली पुलिस की मेट्रो और रेलवे इकाईयों की पेशगी राशि पांच-पांच लाख रुपये की है, वहीं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए तय इकाई को चार लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है. आदेश के अनुसार, अपराध शाखा, विशेष प्रकोष्ठ, सतर्कता, साइबर, आर्थिक अपराध शाखा और महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाइयों को दो-दो लाख रुपये आवंटित किए गए हैं.

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