Delhi Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध फिर से लागू करने से प्रभावित मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के लिए श्रम विभाग को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. राय ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘प्रतिबंध फिर से लागू करने से मजदूरों को असुविधा होगी इसलिए हम उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे. गोपाल राय ने कहा कि हमने श्रम विभाग को इस संबंध में एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं.”
दिल्ली में गैर प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध अगले आदेश तक फिर से लागू कर दिया. गैर प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियां जैसे कि प्लंबिंग का काम, घर की आंतरिक सजावट, बिजली का काम और बढ़ई के काम आदि को अनुमति दी गयी है. गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता में सुधार होने और मजदूरों को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध सोमवार को हटा लिया गया था.
27 नवंबर से दिल्ली में केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही मिलेगी एंट्री
वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 27 नवंबर से केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी है. जिसके बाद दिल्ली में अन्य सभी वाहनों के प्रवेश पर 3 दिसंबर 2021 तक प्रतिबंध रहेगा.
दिल्ली में आज हवा की गुणवत्ता फिर से "बहुत खराब" श्रेणी में दर्ज
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, 25 नवंबर को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से "बहुत खराब" श्रेणी में आ गई है. दिल्ली का ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक भी 21 नवंबर को 280 से गिरकर आज 330 पर आ गया है.
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