Delhi News: दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रगति मैदान सुरंग परियोजना में कथित 'गंभीर खामियों' को लेकर लार्सन एंड टुब्रो को नोटिस जारी किया है. लोक निर्माण विभाग ने कंपनी से 500 करोड़ रुपये की 'टोकन राशि' की मांग करने के साथ ही मरम्मत कार्य तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है. वहीं लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने कहा कि उसने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का जवाबी दावा किया है.
नोटिस तीन फरवरी को जारी किया गया था, जिसमें कंपनी से 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के हिस्से के रूप में 1.3 किलोमीटर लंबी सुरंग और पांच अंडरपास का 19 जून, 2022 को उद्घाटन किया था. इसका उद्देश्य मध्य दिल्ली और दिल्ली के पूर्वी हिस्सों के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद के साथ कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है. पिछले साल दिल्ली में बाढ़ के दौरान जलभराव के कारण सुरंग को कई बार बंद किया गया था.
PWD ने नोटिस में लगाया ये आरोप
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि समय बीतने के साथ परियोजना में 'गंभीर खामियां सामने आईं जो न केवल तकनीकी प्रकृति की थीं बल्कि डिजाइन संबंधी खामियां भी थीं. सबसे गंभीर और चिंताजनक मुद्दा सुरंग या अंडरपास में विभिन्न स्थानों पर जलजमाव है. इस मुद्दे ने, विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान, पूरी परियोजना को आम जनता के लिए बंद कर दिया और आखिकार पूरे नयी दिल्ली क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर कहीं अधिक रुकावटें और भीड़भाड़ उत्पन्न हो गई, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य विफल हो गया.
नोटिस में इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया कि परियोजना का पूरा डिजाइन और कार्यान्वयन एलएंडटी के नियंत्रण में था और इसमें किसी सरकारी एजेंसी की कोई भूमिका नहीं थी. पीडब्ल्यूडी ने नोटिस में कहा कि 'आम जनता के सामने आने वाले मुद्दों और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे पर कार्रवाई करने में कंपनी की विफलता, न केवल आम जनता के प्रति आपके कर्तव्य और दायित्वों का उल्लंघन है, बल्कि समझौते की शर्तों का भी उल्लंघन है.'
नोटिस में कहा गया है, 'दस्तावेजी रिकॉर्ड और समाधान प्रक्रिया में शामिल तात्कालिकता को देखते हुए, आपको यह जवाब देने के लिए नोटिस दिया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए.' अंतरिम तौर पर, कंपनी को तुरंत '500 करोड़ रुपये की न्यूनतम टोकन राशि' जमा करने और परियोजना स्थल में पहले से ही पहचाने गए स्थानों पर मरम्मत और सुधार कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
'एलएंडटी ने दायर किया 500 करोड़ की जवाबी'
नोटिस में लोक निर्माण विभाग ने यह भी कहा है कि सरकारी एजेंसियों से विस्तृत पत्राचार और अनुरोधों में इंजीनियरों के साथ-साथ आम जनता के सामने आने वाले मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग किये जाने के बावजूद, इन सभी मुद्दों का दो महीने से अधिक समय से समाधान नहीं किया गया है. एलएंडटी के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी कंपनी ने 500 करोड़ रुपये का जवाबी दावा दायर किया है. प्रवक्ता ने कहा, "पीडब्ल्यूडी, दिल्ली एक सम्मानित ग्राहक है और हम उनके साथ अपने दीर्घकालिक सहयोग को महत्व देते हैं. हालांकि, एलएंडटी यह बताना चाहेगी कि कंपनी द्वारा पीडब्ल्यूडी, दिल्ली के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का जवाबी दावा किया गया है."
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