Kisan Garjana Rally: दिल्ली में आज फिर क्यों कूच कर रहे हैं किसान? जानें क्या हैं BKS की प्रमुख मांगे

Delhi News: बीकेएस ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि आजादी के 75 सालों के बाद भी किसान यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें न्याय कब मिलेगा. उन्हें कम से कम लागत के आधार पर तो लाभकारी मूल्य मिले.

(रामलीला मैदान किसान गर्जना रैली, फोटो- PTI)

BKS Kisan Garjana Rally: भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के आह्वान पर आज सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'किसान गर्जना' रैली में बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं. वहीं बीकीएस की इस रैली को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है और पुलिस ने ट्रैफिक रूट में भी कई बदलाव किए हैं. बीकेएस दावा कर रही है कि सरकार ने किसानों से कई वादे किए थे और उनमें से कई को पूरा नहीं किया. इसलिए किसान गर्जन रैली का उद्देश्य सरकार को उसके भूले हुए वादों की याद दिलाना है. दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 'किसान गर्जना' रैली होगी.

इस रैली को लेकर बीकेएस ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि आजादी के 75 सालों के बाद भी किसान अभी भी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें न्याय कब मिलेगा. उन्हें कम से कम लागत के आधार पर तो लाभकारी मूल्य मिले. सभी इनपुट पर जीएसटी लागू है. कानून के तहत किसानों को छोड़कर सभी उत्पादकों को इनपुट क्रेडिट उपलब्ध है. बीकेएस ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सही दिशा में एक अपर्याप्त कदम था, फिर भी किसानों ने पूरे दिल से इसका स्वागत किया. अपने पत्र में बीकएस ने कहा सरकार खाद पर सब्सिडी देती है, लेकिन ज्यादातर यह किसान के हित में नहीं, बल्कि कंपनियों के हित में है.

जानें क्या हैं BKS की प्रमुख मांगे

भारतीय किसान संघ का कहना है कि फल, सब्जियां, अनाज, दूध आदि उपलब्ध कराने वाले किसान आज अपनी कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य न मिलने से बहुत निराश हैं और इसके कारण आत्महत्या कर रहे हैं. बीकेएस की ओर से कई मांगें की गई हैं.

• सभी कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य के भुगतान की मांग
• कृषि उपज पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं लगाया जाना चाहिए
• किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई जानी चाहिए
• अनुवांशिक रूप से संवर्द्धित (जीएम) सरसों के बीज को मंजूरी नहीं देनी चाहिए
• देश की आयात और निर्यात नीति लोगों के हित में होनी चाहिए
• किसान के ट्रैक्टर को 15 साल वाली नीति से बाहर रखने की मांग