Delhi News: जल्द ही ऑडिट रिपोर्ट पेश करेगी साउथ MCD, 'आप' ने लगाया था ब्यौरा नहीं देने का आरोप

SDMC Audit Report: आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जल्द ही ऑडिट रिपोर्ट पेश करने जा रही है. इसको लेकर साउथ एमसीडी की स्थाई समिति के अध्यक्ष बीके ओबेरॉय ने जानकारी दी है.

(साउथ MCD स्थाई समिति अध्यक्ष बीके ओबेरॉय)

SDMC To Present Audit Report Soon: दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) स्थाई समिति के अध्यक्ष बीके ओबेरॉय ने बताया है कि दिल्ली नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है और जल्द ही इसे सदन में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने जो नगर निगम पर आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी केवल राजनीति करती है और इसी लाभ को लेकर वह निगम पर लगातार झूठे आरोप लगाते आ रहे हैं.

बीके ओबेरॉय ने कहा कि आम आदमी पार्टी बिना तथ्यों की पड़ताल करें, जनता को गुमराह करने के लिए निगम पर झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले चीफ ऑडिटर के स्थानांतरण के पश्चात 6 महीने तक कोई भी नए चीफ ऑडिटर नियुक्त नहीं हुए थे, जबकि नए चीफ एडिटर की नियुक्ति की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती है. इसीलिए दिल्ली सरकार का दायित्व है कि वह इसे समझे, ना कि निगम पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के चलते भी ऑडिट रिपोर्ट छपवाने में देरी हुई, निगम नियमित रूप से ऑडिट रिपोर्ट छपवाती है, लेकिन इस बार कोविड-19 से इसमें देरी हुई.

स्थाई समिति के अध्यक्ष ने लगाए कई आरोप

दक्षिण दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी टीम ऑडिटर से बात हुई है. उन्होंने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट बनकर तैयार है. जल्द ही उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. उन्होंने कहा कि निगम के सभी कर्मचारियों ने इस महामारी के दौर में भी पूरी लगन और मेहनत के साथ काम किया है और उन्हें यह जानकारी मिली है कि ऑडिट विभाग के 4 कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई, यह भी एक कारण रहा कि ऑडिट रिपोर्ट बनने में देरी हुई.

बीके ओबेरॉय ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगम की छवि को धूमिल करने के लिए भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन आरोप लगाना बेहद ही आसान है जबकि उन्हें साबित करना उतना ही मुश्किल, लेकिन आम आदमी पार्टी को निगम पर उंगली उठाने से पहले खुद के कामों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि निगम लगातार कई फैसलों को लेकर जब दिल्ली सरकार के पास अपनी फाइलें भेजती है, तो उन्हें महीनों तक लटका दिया जाता है, और तो और दिल्ली सरकार समय पर निगम के लिए फंड भी जारी नहीं करती है.