'अधिकारी फोन कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देते', दिल्ली स्पीकर के पत्र पर AAP का तंज
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के पत्र को लेकर आप ने बीजेपी पर निशाना साधा है. गुप्ता ने पत्र में कहा है कि अधिकारी विधानसभा सदस्यों के पत्रों, फोन कॉल या मेसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं.
Delhi Speaker Vijender Gupta Letter: दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को पत्र लिखकर कहा कि अधिकारी विधानसभा सदस्यों के पत्रों, फोन कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं.
अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से कहा कि वे प्रशासनिक सचिवों, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए आदि के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को इस बारे में जागरूक करें. विजेंद्र गुप्ता ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों को दोहराने की तत्काल आवश्यकता है."
सौरभ भारद्वाज का तंज
जिस पर अब AAP नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर तंज कसा है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दस साल तक दिल्ली के अफसरों को सिखाया गया कि मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुननी. विधायकों और मंत्रियों के फ़ोन नहीं उठाने, चिट्ठी का जवाब नहीं देना.बात बात पर आम आदमी पार्टी को ज्ञान देने वाले आज ख़ुद परेशान हैं.
बीजेपी पर भारद्वाज का निशाना
उन्होंने एक्स पर लिखा, ''अब बीजेपी की सरकार बनी तो अफसरों की मनमानी समझ आ रही है. पहले यही बीजेपी इन्ही अफसरों की तरफदारी करती थी, अब उन्हें कर्तव्य सिखाया जा रहा हैं. आज बीजेपी को समझ आया है कि प्रजातंत्र को कमज़ोर करने से देश और जनता का सिर्फ नुक़सान ही होता है.''
दस साल तक दिल्ली के अफसरों को सिखाया गया कि मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुननी। विधायकों और मंत्रियों के फ़ोन नहीं उठाने, चिट्ठी का जवाब नहीं देना।बात बात पर आम आदमी पार्टी को ज्ञान देने वाले आज ख़ुद परेशान हैं ।
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) March 20, 2025
अब भाजपा की सरकार बनी तो अफसरों की मनमानी समझ आ रही है । पहले… pic.twitter.com/N6m1F17gRu
बता दें कि पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के दौरान अधिकारियों पर नहीं सुनने के आरोप लगते थे. आप का दावा था कि अधिकारी उनके सीएम और मंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं. ये केंद्र सरकार के निर्देश पर हो रहा है.
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