दिल्ली में सरकार अगर किराया संशोधन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करती है तो राजधानी में ऑटो और टैक्सियों में यात्रा करना और महंगा हो सकता है. समिति ने अपनी सिफारिशों में किराये में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. सूत्रों के अनुसार ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के किराए में संशोधन करने वाली दिल्ली सरकार की इस समिति ने तिपहिया वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर एक रुपये और टैक्सियों के किराए में 60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है.
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ऑटो और टैक्सियों के किराए में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंप दी है. उन्होंने बताया कि समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में किराया बढाने की सिफारिश की है, रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर कबिनेट में चर्चा होगी. बता दें कि पिछले काफी समय से ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर राजधानी में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे थे, इस पर केजरीवाल सरकार ने चिंता व्यक्त करते हुए ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के किराया संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था.
महंगा पेट्रोल-डीजल: ऑटो-टैक्सी किराए में संशोधन के लिए दिल्ली सरकार ने गठित की कमेटी
अब केजरीवाल सरकार की ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के किराया संशोधन के लिए गठित की गई समिति ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट में टैक्सी किराये में 60 फीसदी तक और ऑटो किराये में एक रुपये/किलोमीटर बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है. सीएनजी के दामों में हुई बढ़ोतरी पर समिति ने कहा कि टैक्सी का किराया आखिरी बार साल 2013 मई में बढ़ा था. वहीं इस सिफारिश को लेकर ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि सरकार किराया बढ़ाने की जगह सीएनजी पर सब्सिडी दे, क्योंकि अगर किराया बढ़ेगा तो यात्री ही नहीं मिलेंगे.