DU के मिरांडा हाउस कॉलेज ने हॉस्टल फी में की छह हजार की बढ़ोतरी, प्रिंसिपल ने बताई वजह 

Delhi University News: प्रिंसिपल बिजय लक्ष्मी नंदा के मुताबिक मिरांडा हाउस कॉलेज की हॉस्टल फीस डीयू की अन्य प्रमुख कॉलेजों की तुलना में सबसे कम है. उन्होंने मुद्रास्फीति को इसकी वजह बताई है. 

मिराडा हांउस कॉलेज प्रबंधन ने हॉस्टल फी में की हजारों रुपये प्रति सेमेस्टर की बढ़ोतरी

Source : Miranda House College Facebook

DU Miranda House College: दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज ने छात्रों के लिए अपने छात्रावास शुल्क में छह हजार रुपये प्रति सेमेस्टर की बढ़ोतरी की है. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने सोमवार को यह दावा किया है. एसएफआई की कॉलेज इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कॉलेज प्रशासन ने 'ऑड सेमेस्टर' के लिए छात्रावास शुल्क 27,090 रुपये से बढ़ाकर 33,090 रुपये और 'ईवन सेमेस्टर' के लिए 26,750 रुपये से बढ़ाकर 32,750 रुपये कर दिया है. 

मिरांडा हाउस कालेज की प्रिंसिपल बिजयलक्ष्मी नंदा ने कहा कि मुद्रास्फीति और सुविधा के लिए रखरखाव लागत को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल फी में बढ़ोतरी की गई है.

'मिरांडा हाउस में हॉस्टल फी सबसे कम'

उन्होंने कहा, "हमने उचित परामर्श के बाद छात्रावास शुल्क में वृद्धि की है. यह पिछले पांच से छह वर्षों में मुद्रास्फीति और हमारे द्वारा वहन किए जाने वाले रखरखाव लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया है. शुल्क में कोई बड़ी वृद्धि नहीं की गई है. छात्रों को सहायता प्रदान करने के मामले में हमारे पास सख्त नीतियां हैं," 

बिजय लक्ष्मी नंदा ने पीटीआई को बताया. उन्होंने यह भी दावा किया कि अन्य प्रमुख कॉलेजों की तुलना में मिरांडा हाउस ने अपनी छात्रावास सुविधा के लिए सबसे कम शुल्क लिया है. उन्होंने कहा कि वह छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए शुल्क वृद्धि पर विचार करेंगी. 

छात्र और उनके परिवार पर बड़ा वित्तीय बोझ

इस बीच वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने "तेज" वृद्धि पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे छात्रों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा. यह छात्रों और उनके परिवारों पर एक बड़ा वित्तीय बोझ है, विषम सेमेस्टर की फीस 27,090 रुपये से बढ़कर 33,090 रुपये हो गई है और सम सेमेस्टर की फीस 26,750 रुपये से बढ़कर 32,750 रुपये हो गई है."

एसएफआई ने ये भी कहा है कि प्रति सेमेस्टर 6,000 रुपये की भारी वृद्धि परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर करती है, जहां शिक्षा अधिकार के बजाय विशेषाधिकार बन जाती है.  इसने प्रशासन से इस वृद्धि से संबंधित उपायों और निर्णयों में पारदर्शिता की भी मांग की.