दिल्ली सरकार जर्जर हुए आवसीय फ्लैटों की जल्द ही मरम्मत करेगा. इसके लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित सभी फ्लैटों की मरम्मत की जाएगी. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) पुनर्वास नीति के तहत बनाए गए फ्लैटों की जर्जर हालत को देखते हुए मरम्मत की जाएगी. दिल्ली सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत द्वारका सेक्टर-16बी में तीन अलग-अलग स्थानों पर बने 2004 फ्लैट से करेगी, जिन फ्लैटों की मरम्मत होनी है वह लगभग आठ साल पुराने हैं.
केंद्र सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग योजना की घोषणा के बाद से इनका आवंटन रुका हुआ है. हालांकि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) ने इन आवासीय फ्लैट की मरम्मत के लिए निविदा भी जारी कर दी है. पिछले दिनों दिल्ली के बवाना में इस तरह के ही फ्लैट की छत गिर गई थी जिससे उस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस हादसे को लेकर सरकार ने एक ऑडिट कमेटी का गठन किया था, जिसमें आधिकारियों ने बताया कि फ्लैटों के रखरखाव में लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ था.
इसके बाद कमेटी की तरफ से सिफारिश की गई थी कि फ्लैटों की समय-समय पर जांच और मरम्मत कराई जाए. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीक से फ्लैटों के मरम्मत कार्य शुरू कर रहे हैं. दिल्ली सरकार के 30 हजार फ्लैट पुनर्वास नीति के तहत तैयार हैं, लेकिन आवंटन नहीं हो पाया है. इस वजह से हर दिन इन फ्लैट की हालत खराब होती जा रही है. पहले चरण में द्वारका में 2,000 फ्लैट मरम्मत के लिए तैयार हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार ने जेएनएनयूआरएम और आरएवाई के तहत केंद्र से उदार वित्तीय सहायता के साथ, नरेला, बवाना, सवदा घेवरा में एक कमरा, रसोई, बाथरूम वाले लगभग 55,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की योजना बनाई.