Delhi News: दिल्ली में अब गेहूं की कटाई शुरू हो गई है. दिल्ली सरकार ने किसानों की फसल को एमएसपी (MSP) पर खरीदने के लिए कवायद तेज कर दी है. कृषि मंत्री गोपाल राय ने बताया कि एमएसपी पर गेहूं खरीद (Wheat Purchase) के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने खास तैयारी की है. नरेला और नजफगढ़ कृषि मंडी में एफसीआई के खरीददारी काउंटर खोलने का निर्देश दिया गया है. आज एमएसपी पर गेहूं की खरीद के लिए दिल्ली सचिवालय में एफसीआई, कृषि विभाग, मंडी और अन्य संबंधित विभाग के साथ संयुक्त बैठक हुई.
खरीददारी काउंटर पर किसानों के लिए खास तैयारी
खरीददारी काउंटर पर मंडी विभाग, कृषि विभाग, एफसीआई और राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों की सहायता करेंगे. मंडी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों का पंजीकरण किया जाएगा और मौके पर ही किसानों को कूपन दिया जाएगा. इस प्रक्रिया से किसानों को भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा और अलग- अलग काउंटर्स पर चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. मंत्री ने कहा कि मंडी में पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए किसानों को गिरदावरी लाने की ज़रूरत होगी. अगर किसी किसान के पास गिरदावरी न हो तो आधार कार्ड, खसरा- खतौनी की कॉपी और बैंक पासबुक से भी पंजीकरण करा सकता है.
पंजीकरण प्रक्रिया के बाद किसानों को कूपन दिया जाएगा ताकि कूपन में दिए गए समय के अनुसार अनाज बेचने आ सकें. गोपाल राय ने कहा कि चारों विभागों का संयुक्त काउंटर मंडी में खुलने से किसानों का काम आसान हो जाएगा. मंत्री गोपाल राय के मुताबिक गांवों के विकास पर इस साल दिल्ली सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी. उन्होंने बताया कि ग्राम विकास बोर्ड की तरफ से 826 स्कीमों को मंज़ूरी मिल चुकी है. इसके तहत दिल्ली के सभी गांवों में सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे. साथ ही विभाग को आदेश दिया गया है कि 826 विकास कार्य से संबंधित सभी जरूरी दस्तवेजों की जांच 6 मई तक पूरा कर लें और डिटेल रिपोर्ट मंत्रालय में पेश करें.
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गांवों के विकास से संबंधित 105 कामों का टेंडर हुआ
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के गांव से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली विलेज डेवलपमेंट स्पेशल कैम्प 11 और 12 मई को दिल्ली सचिवालय में लगाया जाएगा. इसमें सभी संबंधित विभाग जैसे दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. साथ ही उन्होंने बताया की 2021-22 में गांवों के विकास से संबंधित 105 कामों का टेंडर हो चुका है.