Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा यमुना जलस्तर में बढ़ोतरी से लेकर तटवर्ती क्षेत्रों में उसके सौंदर्यीकरण के साथ यमुना सफाई मामले में एक और एक्शन प्लान तैयार कराया गया है. इस एक्शन प्लान की मदद से बारिश के पानी और सीवर सिस्टम के इंटरलिंकिंग को रोकने का काम किया जाएगा. यानी बारिश के पानी और सीवर के पानी को अलग-अलग तरीके से निकास दिया जाएगा. इसके अलावा, बारिश के पानी के लिए बने सभी नालियों का भी क्षमता अनुसार इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा.
दरअसल, यमुना के जीर्णोद्धार और साफ-सफाई को लेकर दिल्ली एलजी द्वारा आधा दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम किया जा रहा है. दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों के साथ यमुना एक्शन प्लान को लेकर पांचवी बैठक की. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सीवर और बारिश के पानी वाले नालों की इंटरलिंकिंग को अलग-अलग किया जाए. बैठक में दिल्ली एलजी को अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई की प्रथम चरण में 535 से अधिक ऐसे केंद्र बिंदु हैं, जहां पर बारिश के पानी और सीवर वाले नाले एक साथ जुड़े हैं, जिसको जल्द से जल्द अलग-अलग करने पर जोर दिया जाएगा.
बैठक के दौरान दिल्ली एलजी की तरफ से दिए गए निर्देशों के अनुरूप काम की समीक्षा की गई. इसके अलावा, यमुना सफाई, कचरा फेंकने की रोकथाम और तटवर्ती क्षेत्रों में यमुना के सौंदर्यीकरण कार्य के बारे में भी जानकारी ली गई. साथ ही दिल्ली एलजी के अधिकार क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट कार्यों की विधिवत समीक्षा की गई.
यमुना स्वच्छता को लेकर राजनीति चरम पर
दिल्ली की पहचान यमुना नदी के कायाकल्प को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी आमने-सामने हैं. छह महीने पहले एनजीटी के आदेश पर दिल्ली के उपराज्यपाल को यमुना पुनरुद्धार को लेकर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया था. जिस अधिकार का प्रयोग करते हुए यमुना नदी की तस्वीर को बदलने के उद्देश्य से कई प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है. इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से भी एलजी पर निशाना साधते हुए कहा गया है की यमुना नदी की स्वच्छता मामले में श्रेय लेने के लिए एलजी दिल्ली सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर तंज कसते हुए कहा कि . दिल्ली सरकार के प्रयासों से यमुना की तस्वीर बदल रही है. जबकि दिल्ली एलजी इसका श्रेय लेना चाहते हैं. दिल्ली सरकार के कामकाज में एलजी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.