Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी के यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. जानकारी के मुताबिक यमुना का जल स्तर पिछले दस सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और राज कुमार आनंद ने डूब क्षेत्र वाले अलग-अलग स्थानों पर जाकर सरकारी राहत कार्यों की समीक्षा की। गोपाल राय ने राजघाट स्थित दिल्ली परिवहन निगम डिपो के पास स्थित राहत शिविर का निरीक्षण किया। वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अक्षरधाम मंदिर के पास एक राहत शिविर पहुंचे. जबकि राजकुमार आनंद ने शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बनाए गए शिविर में पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया.
दिल्ली में यमुना के जल स्तर और बाढ़ की स्थिति को लेकर विभागीय स्तर पर जारी बयान के मुताबिक सरकार ने लगभग 2,700 तंबू स्थापित किए हैं. फिलहाल लगभग 27,000 लोगों ने इन आश्रयों में रहने के लिए पंजीकरण कराया है.
बाढ़ के खतरों से पार पाने में जुटी सरकार
दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण यमुना के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है. इसके अलावा, हथिनीकुंड बैराज से लगातार अच्छी खासी मात्रा में जल छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार आसन्न खतरों से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटा रही है और यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है. राजघाट डीटीसी डिपो के पास राहत केंद्र में फिलहाल 126 लोग हैं और व्यापक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.
दिल्ली सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ‘पीटीआई-भाषा’ की वीडियो सेवा को बताया कि सरकार ने गद्दों और मुफ्त भोजन की व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि चूंकि यमुना नदी में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, इसलिए किनारे पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने गद्दों और मुफ्त भोजन की व्यवस्था की है. आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और लोगों को जलमग्न इलाकों से हटाया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित लोगों के लाभ के लिए किए जा रहे सभी राहत कार्यों की समीक्षा के लिए समाज कल्याण मंत्री ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की.
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