Delhi Floods: बाढ़ से राहत, ISBT कश्मीरी गेट-तिमारपुर समेत कई मार्ग खुले, इन मार्गों पर अभी आवाजाही बंद

Delhi Floods News: अभी शांति वन से मंकी ब्रिज और यमुना बाजार से आईएसबीटी तक के रिंग रोड को वाहनों के लिए बंद रखा गया है. आईपी कॉलेज से चंदगीराम अखाड़ा के बीच का रास्ता भी बंद है.

दिल्ली के कुछ मार्गों पर ट्रैफिक चालू तो कुछ पर अभी आवाजाही बंद.  

Source : PTI

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली को भारी बारिश और बढ़ से राहत मिलने बाद दिल्ली पुलिस ने रविवार को भैरों मार्ग समेत अन्य रास्ते वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिए गए हैं. यातायात परामर्श के अनुसार आईएसबीटी कश्मीरी गेट से तिमारपुर और सीविल लाइन्स (माल रोड की तरफ) तक रिंग रोड को भी खोल दिया गया है. इसके अलावा, सराय काले खां से आईपी फ्लाईओवर और राजघाट तक के रिंग रोड को केवल हल्के वाहनों के लिए खोला गया है. मुकरबा से वजीराबाद तक आउटर रिंग रोड़ को भी आवाजाही के लिए खोल दिया गया है. हनुामान सेतु से सलीमगढ़ बाईपास और यहां से आईपी फ्लाईओवर का मार्ग खोला गया है. हालांकि, शांति वन से मंकी ब्रिज और यमुना बाजार से आईएसबीटी तक के रिंग रोड के हिस्से को अब भी वाहनों के लिए बंद रखा गया है. 

दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक मजनू का टीला से हनुमान सेतु तक रिंग रोड बंद है. आईपी कॉलेज से चंदगीराम अखाड़ा के बीच का रास्ता भी बंद है. चंदगीराम अखाड़ा से शांति वन तक के मार्ग को कीचड़ जमा होने के कारण नहीं खोला गया है क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक निजामुद्दीन जाने वाले यात्री इस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं. वे आईपी फ्लाईओवर से अक्षरधाम सेतु होते हुए विकास मार्ग पर दाएं मुड़ें.

CM ने इन मंत्रियों को सौंपी राहत कार्य की जिम्मेदारी

बता दें कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में बाढ़ का कहर अब भी बरकरार है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत दिलाने के लिए विपक्ष के निशाने पर आई आप सरका ने 6 जिलों में एक-एक मंत्री की ड्यूटी लगाई है. ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत को साउथ ईस्ट दिल्ली में लगाया गया है. पूर्वी दिल्ली में सौरभ भारद्वाज, उत्तरी दिल्ली में राज कुमार आनंद, सेंट्रल दिल्ली में इमरान हुसैन, शहादरा इलाके में मंत्री  गोपाल राय तो नार्थ ईस्ट दिल्ली में PWD मंत्री आतिशी को लगाया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि अ जिला प्रभारी मंत्री ही राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे. अपने-अपने जिलों में मेडिकल, बिजली, पानी, रहना, खाना व अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना अब इन्हीं मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी.