'दिल्ली की जनता को जरूरी सुविधाएं भी नहीं दे पाए...', देवेंद्र यादव का बड़ा आरोप 

Devender Yadav: देवेंद्र यादव के मुताबिक आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गरीब लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान लोगों को इससे निजात दिलाना जरूरी नहीं समझा. 

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव 

Source : @devendrayadvinc

Devender Yadav News: दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें सीएम आवास छोड़ा ही होगा. सीएम आवास छोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी नेता, मंत्री और कार्यकर्ता उन्हें महान बनाने की कोशिश समझ से परे है.

देवेंद्र यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछा है कि क्या वे पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की सहूलियतें और मौलिक सुविधाएं दे पाए? अपने लिए बाधाओं और विवादों से मुक्त आवास ढूंढने वाले केजरीवाल मलिन बस्तियों, अनाधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोगों के दर्द को क्यों नही समझते? 

उन्होंने दिल्ली के गरीब लोगों को बेहतर जीवन और सुविधाएं देने का वादा किया था. यहां रहने वाले लोग हर दिन बाधाओं और परेशानी से जूझते हैं. आज भी पहले की कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं.  

पेशकश स्वीकार क्यों नहीं करते केजरीवाल? 

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता यह जानती है कि कथित भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण अरविंद केजरीवाल जेल गए. सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री पद 17 सितंबर को इस्तीफा दे दिया. मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरी दिल्ली उन्हें घर देने की पेशकश कर रही है तो अभी तक निर्णय क्यों नही लिया? 

देवेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल 10 वर्ष मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद घर ढूंढ रहे है, जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा. उन्होंने खुद को हमेशा असहाय, बेचारा और लाचार प्रदर्शित किया है, उस पर दिल्ली की भोली भाली जनता को विश्वास दिलाने की जबरन कोशिश की जा रही है. 

उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले अरविन्द केजरीवाल अपनी विधानसभा में रहना चाहते हैं. जबकि उन्हें डिफेंस कॉलोनी, पीतमपुरा, जोर बाग, चाणक्यपुरी, वंसत विहार और हौजखास जैसे स्थानों पर आवास की पेशकश लोग कर रहे हैं. तब नई दिल्ली विधानसभा के जोर बाग और चाणक्यपुरी जैसे क्षेत्रों में शिफ्ट होने का निर्णय अभी तक क्यों नहीं लिया?