Delhi CAG Report News: आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला अभी से चरम पर पहुंच गया है. इस बीच दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पिछले पांच महीनों से 11 विभागों की कैग रिपोर्ट को जान बूझकर दबाए बैठी है. जबकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को पत्र लिखकर इसे विधानसभा के पटल रखने के लिए कहा था. ताकि जनता को दिल्ली के खातों की जानकारी सार्वजनिक हो सके.
दिल्ली सरकार से जुड़ी ये रिपोर्ट दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, विनियोग खातों, पीएसयू और सामाजिक व सामान्य क्षेत्र और बच्चों के संरक्षण, जरूरत और देखभाल से संबंधित है. कैग रिपोर्ट वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना के पास लंबित है.
रिपोर्ट को सामने लाने से बच रही है सरकार
अब इस मामले में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार 11 महत्वपूर्ण विषयों पर कैग रिपोर्ट को विधानसभा की जानकारी और जनता के बीच लाने से बच रही है. ताकि रिपोर्ट सामने आने के बाद भ्रष्टाचार की लोकतांत्रिक जवाबदेही के मसले पर आप सरकार की छवि और जनता के बीच खराब ना हो.
उन्होंने कहा कि विधानसभा में कैग रिपोर्ट को पेश न कर दिल्ली सरकार संवैधानिक दायित्वों के प्रति लापरवाही बरत रही है. देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति का लेखा जोखा कैग रिपोर्ट में आप सरकार की विवादस्पद और विफल शराब नीति के मद्देनजर काफी अहम है.
CAG ने एलजी को दी ये जानकारी
मंत्री आतिशी लंबे समय से इन रिपोर्टों को विधानसभा पटल पर रखने से नजरअंदाज कर रही हैं. इस बारे में 18 जुलाई को को लेखा नियंत्रक ने उपराज्यपाल कार्यालय को सूचित किया था कि सभी सीएजी रिपोर्ट वित्त मंत्री के पास लंबित हैं और इससे पहले 22 फरवरी, 2024 उपराज्यपाल ने केग रिपोर्ट लंबित होने के संबध में सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखकर सलाह दी थी कि वे जल्द रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखें.
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