DJB Pending Bill: सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज चार बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक, इस स्कीम पर होगी चर्चा
One Time Settlement Scheme: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लाखों की संख्या में पानी के बिल पेंडिग होने के मसले पर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक में वन टाइम बिल सेटलमेंट पर चर्चा होगी .
Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में पानी के बिलों (DJB Pending Bill) का मामला सियासी स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है. गुरुवार को चार बजे इस मसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिल के संबंध में एकमुश्त समाधान योजना यानी (DJB One Time Settlement Scheme) पर चर्चा होगी. यह मसला दिल्ली बजब सत्र के दौरान विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जोरदार तरीके से उठाया था. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि इस स्कीम को दिल्ली की सरकार की मंजूरी के बावजूद इस अमल को लेकर एलजी से हरी झंडी नहीं मिले हैं.
दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले को विधानसभा में भी उठाया था. आज उन्होंने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में पानी के बढ़े हुए बिल पर चर्चा होगी. बैठक में दिल्ली सरकार की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का खाका भी सभी दलों के नेताओं के समक्ष पेश किया जाएगा. यह बैठक आज शाम चार बजे सीएम आवास पर होगी. केजरीवाल सरकार का आरोप है कि अधिकारी इस स्कीम को लाने से रोक रहे हैं.
Delhi CM Arvind Kejriwal has called an all-party meeting at his residence at 4 pm today to discuss a one-time settlement scheme regarding increased water bills in Delhi: CMO
— ANI (@ANI) February 22, 2024
लागू कराकर रहेंगे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
दिल्ली बजट सत्र के दौरान दो दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार हर हाल में दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करा कर रहेगी. दिल्ली के लाखों उपभोक्त गलत पानी के बिलों को लेकर चिंता न करें. उन्होंने कहा कि इससे पहले मोहल्ला क्लीनिक, सीसीटीवी, अस्पतालों की दवाइयां, फरिश्ते योजना और डीटीसी की पेंशन योजना भी रोकी गई थी, लेकिन हमने रुकने नहीं दी थी. बीजेपी को निशाने पर लेते हुए सदन में कहा था कि यदि स्कीम पास नहीं करने दिया तो इसके विरोध में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा.यह स्कीम लागू होने से 90 फीसद पानी उपभोक्ताओं का बिल माफ हो जाएगा. दिल्ली जल बोर्ड को करोड़ों रुपए का राजस्व भी मिल जाएगा.
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