चुनावी माहौल में मनीष सिसोदिया की रिहाई AAP के लिए कितनी अहम? समझें

Manish Sisodia News: आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना ​​है कि मनीष सिसोदिया की उपस्थिति से उसके चुनाव अभियान को गति मिलेगी. दुर्गेश पाठक और सांसद संजय सिंह ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है.

(जेल से बाहर आए सिसोदिया)

Source : PTI

Manish Sisodia Bail: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आप के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं. सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं. उनकी रिहाई ऐसे समय में हुई है जब सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं. सिसोदिया को जमानत पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है, जो अगले कुछ महीनों में हरियाणा विधानसभा चुनाव और दिल्ली चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. महाराष्ट्र में भी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी.

पार्टी नेताओं ने दावा किया कि उनकी रिहाई से आप को बदनाम करने के मिशन को झटका लगा है. वो इतना नेक काम कर रहे थे और उन्हें फर्जी मामले में 17 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया. उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के लोगों में गुस्सा था और उनकी रिहाई से हमारी पार्टी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, ''हम पिछली बार से दो-चार सीटें ज्यादा जीतेंगे. वास्तव में, मुझे लगता है कि हम क्लीन स्वीप से जीत हासिल करेंगे.'' पार्टी नेताओं का मानना ​​है कि सिसोदिया की उपस्थिति से उसके चुनाव अभियान को गति मिलेगी.

खासकर दिल्ली में जहां वह लगातार तीसरी बार कार्यकाल की तलाश में हैं और 2015 और 2020 के समान प्रदर्शन का लक्ष्य रख रही है जब पार्टी ने क्रमशः 67 और 62 सीटें जीती थीं.

आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, ''मनीष को जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा. हमें उम्मीद है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे.''

साल 2022 से 2024 तक का समय पार्टी के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के कारण उथल-पुथल भरी रही है. इस अवधि के दौरान पार्टी को चुनावी लाभ और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हुआ है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह यात्रा काफी मुश्किल भरा रहा. 

ये सब मई 2022 में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ. उसी वर्ष जुलाई में, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नियमों के कथित उल्लंघन पर उत्पाद शुल्क नीति में सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसी दौरान सिसोदिया की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट शुरु हो गई थी.