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DND से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ, LG ने भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी

Delhi-Mumbai Expressway: भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे छह लेन हाईवे के निर्माण के लिए LG ने NHAI को भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी अपनी शर्त के साथ दे दी है. क्या है वह शर्त इस रिपोर्ट में जानिए.

Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे छह लेन हाईवे के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को 1.11 एकड़ (4509 वर्ग मीटर) भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है. इसके बाद डीएनडी, महारानी बाग से एनएच-148 से जैतपुर पुश्ता रोड वाले जंक्शन तक हाईवे का निर्माण हो सकेगा. यह हाईवे भारत माला परियोजना का हिस्सा है. इसके बन जाने से दिल्ली से फरीदाबाद, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन का रास्ता आसान हो जाएगा.

यह जमीन पहले दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास थी. इस मंजूरी के बाद डीएनडी महारानी बाग से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के जंक्शन तक हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. एनएचएआई ने इसी साल जनवरी में भूमि हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया था.

राजनिवास ने बताया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विकास की इस तरह की परियोजनाओं के लिए शीघ्र निपटारे को प्राथमिकता देते हुए तत्काल भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है. अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने इस भूमि को इस शर्त पर दिया है कि एनएचएआई इसका उचित भुगतान करने के साथ-साथ इस हाईवे और अन्य रोड के निर्माण में दिल्ली में उत्पन्न हो रहे कूड़े के अपशिष्ट एवं मलबे का इस्तेमाल करेगा. इससे दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को कम करने में भी मदद मिलेगी.

तीन हिस्सों में बनाया जा रहा यह हाईवे

इस हाईवे का निर्माण केंद्र सरकार की भारत माला परियोजना के तहत किया जा रहा है. यह तीन हिस्सों में बनाया जा रहा है. पहला हिस्सा महारानी बाग में डीएनडी से एनएच-148 एनए खंड पर जैतपुर पुश्ता रोड जंक्शन तक, दूसरा हिस्सा जैतपुर पुश्ता रोड से एनएच-148 एनए खंड पर फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 62/65 रोड तक और तीसरा हिस्सा फरीदाबाद - बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 62/65 रोड से दिल्ली -वडोदरा एक्सप्रेस वे के एनएच-148 एनए खंड पर केएमपी एक्सप्रेस-वे के जंक्शन तक है.

इसी तरह का एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपराजयपाल ने उत्तमनगर के नवादा गांव में पावर सब-स्टेशन के निर्माण के लिए बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की 4235 वर्गमीटर भूमि देने को भी मंजूरी दे दी है.

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