Delhi News: दिल्ली सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए जहां EV की खरीदारी पर सरकार सब्सिडी दे रही है, वहीं इसके लिए सस्ती चार्जिंग प्वाइंट और बैटरी स्वैपिंग सेंटर भी खोले गए हैं. हालांकि, EV की महंगी बैटरी और रखरखाव में आने वाले खर्चो की वजह से लोग इससे दूरी बनाने लगे हैं. इस बीच बैटरी स्वैपिंग सेंट
परिवहन विभाग के अनुसार, EV ओनर के पास जल्द ही ऐसे विकल्प होंगे कि वो बिना बैटरी वाली EV भी खरीद सकेंगे. EV बनाने वाली कंपनियां लोगों को भविष्य में ऐसे विकल्प देंगी. इससे EV की कीमत करीब 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है. हालांकि, बिना बैटरी वाली EV खरीदने वालों को बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स पर करीब डेढ़ लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देनी होगी, जिसे बाद में वापस लिया सकता है.
ऐसे कर सकते हैं बैटरी स्वैप
बिना बैटरी वाली EV लेने के बाद वाहन मालिक बैटरी स्वैपिंग सेंटर से बैटरी लेकर गाड़ी में इसे फिट कर यात्रा कर सकेंगे. बैटरी का चार्ज खत्म होने से पहले दूसरे सेंटर पर इसे वापस करके वहां से दूसरी चार्ज बैटरी, पूर्व निर्धारित रकम देकर ले सकेंगे. ये क्रम आगे भी जारी रहेगा. अगर किसी सेंटर पर समय बैटरी नहीं भी मिलती है, तो फास्ट चार्जिंग स्टेशन से बैटरी चार्ज का विकल्प रहेगा. बताया जा रहा है कि 100 EV मॉडल में बैटरी स्वैपिंग हो सकती है, जिनमें ई-बाइक के 14 मॉडल, EV कार-एसयूवी के 12 मॉडल, EV ऑटो के 4 मॉडल, 45 ई-रिक्शा के मॉडल और 17 ई-कार्ट के मॉडल शामिल हैं. इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को यात्रा के लिए ईंधन की तुलना में काफी कम पैसे खर्च ने पड़ते हैं. बात करें दोपहिया वाहनों की तो महज 7 पैसे प्रति कीलोमीटर की दर पर वो अपनी दोपहिया वाहन से कहीं भी आगमन कर सकते हैं. वहीं यह खर्च तिपहिया वाहन में 8 पैसे जबकि चार पहिया वाहनों में 36 पैसे प्रति किलोमीटर आता है.
Delhi में सबसे ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट और स्वैपिंग सेंटर
बता दें कि EV के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के क्रम में बीते मंगलवार को सीएम केजरीवाल ने ऊर्जा मंत्री आतिशी के साथ 42 EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया था. इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में 53 लोकेशन पर EV चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं, यहां 4.646 चार्जिंग पॉइट और 250 बैट्री स्वैपिंग सेंटर हैं. दिल्ली की EV पॉलिसी सबसे बेहतर है. उन्होंने कहा कि 2020 में पॉलिसी लाकर 25 फीसदी ईवी खरीदने का लक्ष्य रखा था. आज 13 फीसदी EV खरीदे जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 6 फीसदी ही है.
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