EWS Admission Delhi 2023-24: देश की राजधानी को बेहतर शिक्षा मॉडल देने के लिए दिल्ली सरकार पूरे प्रयास में जुटी है. यही वजह है कि एक के बाद एक दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदलने और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं. केजरीवाल सरकार के रुख से साफ है कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी. ईडब्ल्यूएस कोटे से छात्रों को अब बिना किसी बाधा के एडमिशन मिल सकेगा.
निजी स्कूलों के संचालों की मनमानी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है. जबकि इससे पहले प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन न मिलने की कई शिकायतें सामने आती रही हैं. बता दें कि साल 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के अनुसार जिनकी आय सालाना 8 लाख से कम है वह ईडब्लूएस श्रेणी में आते हैं और उन्हें एडमिशन और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाता है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी द्वारा एडमिशन प्रक्रिया व ईडब्लूएस आरक्षण को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है.
ज्वाइंट कमेटी रखेगी नर्सरी एडमिशन पर नजर
आतिशी ने कहा कि डीसीपीआर और शिक्षा विभाग की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी, जो प्रवेश प्रक्रिया पर पूरी नजर रखेगी. प्रवेश से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सीधे अभिभावकों को मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा. इसके साथ ही हर जिले में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो प्रवेश संबंधित सभी प्रकार की प्रक्रिया पर नजर रखेगा. अभिभावकों को कोई भी परेशानी होने पर वह नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकेंगे. अगर ईडब्लूएस आरक्षण के साथ प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाना रवैया अपनाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की चलती है मनमानी
दिल्ली में कई बच्चे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से प्रवेश नहीं ले पाते हैं. इसकी अनेकों शिकायत आ चुकी है. ईडब्लूएस आरक्षण को लेकर भी उनका ढीला रवैया देखने को मिलता है. अब दिल्ली सरकार ने इसको लेकर सख्त रुख अपना लिया है. ऊपर विवरण में दिए गए इस एक्शन प्लान की मदद से बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा और प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की मनमानी पर भी रोक लगेगा. दाखिले से संबंधित अपडेट और जानकारी के लिए पैरेंट्स को शिक्षा विभाग की ओर से नियमित तौर पर एसएमएस भेजे जाएंगे.
ये है शिक्षा विभाग का नर्सरी एडमिशन प्लान
- शिक्षा विभाग और डीसीपीआर की एक संयुक्त कमेटी एडमिशन प्रोसेस पर नजर रखेगी.
- एडमिशन के दौरान जिलों के स्कूलों पर नजर रखने के लि हर जिले में एक नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा.
- बच्चों के अभिभावक समस्या समाधान के लिए नोडल अफसर से संपर्क कर सकेंगे.
- नोडल अफसर अपने जिले में दाखिले से संबंधित रिपोर्ट हर सप्ताह शिक्षा निदेशालय के जरिए शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे. शिक्षा मं.त्री आतिशी खुद पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगी.