Delhi News: दिल्ली के किसानों की आक्रोश रैली जंतर मंतर पर आज सुबह 10 बजे से आयोजित की गई. रैली में करीब 2.5 हजार से ज्यादा किसान पहुंचे. नरेला, बवाना, कंझावला, नजफगढ़, दौलतपुर समेत करीब डेढ़ सौ गांव के किसानों ने दिल्ली चुनाव से पहले मांगों को पूरा करने की अपील की.
डीडीए की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ-साथ उत्तर भारत का एक प्रमुख आर्थिक और रोजगार केंद्र भी है. लैंड पूलिंग पॉलिसी की मदद से 40,000 एकड़ नई भूमि उपलब्ध होने की उम्मीद है. भूमि का अधिकांश हिस्सा बवाना, नजफगढ़ और नरेला जैसे बाहरी दिल्ली क्षेत्रों में होगा. इस तरह बड़े पैमाने पर विकास से दिल्ली को पूरे एनसीआर में एक प्रमुख संपत्ति बाजार बनाने की उम्मीद है.
नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहात विकास मंच की याचिका पर जारी किया था. जनहित याचिका में शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए मास्टर प्लान 2021 और ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 के अनुसार दिल्ली में लैंड पूलिंग और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया नीतियों को लागू करने का आग्रह किया गया है.
क्या हैं मांगें ?
2021 का मास्टर प्लास्टर पास किया जाए. इसमें दो पॉलिसी के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं.
लैंड पूलिंग पॉलिसी और दूसरी ग्रीन डेवलेपमेंट एरिया लागू करने की मांग है.
किसानों का दावा है कि इससे छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा.
किसानों की मांग है कि मास्टर प्लान 2041 लागू किया जाए.
संशोधित लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी को लागू किया जाए.
किसानों का आरोप है कि दिल्ली के किसानों की जमीन औने पौने दाम में बिकती है.
महिला किसानों ने बताया कि 500 गज के आवंटित प्लॉट नहीं मिल रहे हैं. गांव में स्टेशन, स्टेडियम और विकास की मांग के लिए प्रदर्शन करने आए हैं. महिला विंग की अध्यक्ष सतबीर कौर ने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होने से दिल्ली की जमीनों के दाम बढ़ेंगे. जमीनों को बड़े इन्वेस्टर लेंगे और अवैध कॉलोनी बनना कम होंगी. किसानों ने कहा कि 4 महीने से गांव में बैठने के बावजूद समाधान नहीं निकला. आज जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन के दौरान सांसद, विधायक मिलने नहीं आए. दिल्ली चुनाव से पहले मांगें पूरी नहीं होने पर किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
अध्यक्ष भूपेंद्र बजाड़
- मास्टर प्लान 2041 के अंदर दो पॉलिसी हैं जो दिल्ली विकास के लिए जरूरी हैं.
- लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी लागू करने के लिए मास्टर प्लान को लागू करना होगा.
- सिर्फ कागजों में पॉलिसी बनाई जा रही हैं.
- इससे पूरी दिल्ली को फायदा मिलेगा, 17 लाख नए मकान, 4 लाख से ज्यादा EWS फ्लैट आयेंगे, 20 लाख नए रोजगार उपलब्ध होंगे.
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