Delhi NCR News: 75 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिया अल्टीमेटम, 6 अगस्त को होगी आर-पार की लड़ाई

Farmers Protest: ग्रेटर नोएडा के 39 गांव से अधिक किसानों द्वारा सर्किल रेट मुआवजा 10% प्लॉट सहित कई मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ 75 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है.

किसानों को धरना प्रदर्शन (क्रेडिट- Nishant Chaturvedi)

Delhi NCR News: ग्रेटर नोएडा के 39 गांव से अधिक किसानों द्वारा  सर्किल रेट मुआवजा 10% प्लॉट सहित कई मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ 75 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है. जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, किसान बुजुर्ग शामिल है. इस दौरान किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ रवि कुमार एनजी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसमें ग्रेटर नोएडा के किसानों के प्रकरणों को शासन स्तर से जल्दी अनुमोदित कराने का आश्वासन भी दिया गया. लेकिन किसानों द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि जब तक उनकी मांग को लिखित रूप से नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा.

6 अगस्त तक का किसानों ने दिया मौका
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कहा कि, 'भारी संख्या में किसान 75 दिनों से सर्किल रेट मुआवजा, भूमिहीन किसानों को  10 % प्लॉट, परिवार के सदस्य को रोजगार, नए कृषि कानून को लागू करने व किसान समस्याओं के जल्द  निस्तारण को लेकर ग्रेटर नोएडा के 39 गांवों से अधिक किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है. इसको लेकर किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ रवि कुमार से भी मुलाकात की है जिसके बाद किसानों के प्रकरण को शासन स्तर से जल अनुमोदित कराने का आश्वासन भी मिला है.'

लेकिन अब सभी किसानों ने यह तय कर लिया है कि जब तक इस मामले पर प्राधिकरण द्वारा लिखित आदेश नहीं दिया जाता, कोई भी किसान धरना स्थल से नहीं हटेगा. यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के किसान संगठन ने यह भी ऐलान किया है कि 6 अगस्त तक अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाता है तो और भी भारी संख्या में प्राधिकरण के समक्ष किसान इकट्ठा होंगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. क्योंकि यह सवाल हमारे पैतृक संपत्ति विरासत के साथ-साथ भविष्य का भी है जिसे लगातार अनदेखा किया जा रहा है. जुलाई के महीने में हमारे प्रदर्शन के बाद जब कमेटी बनाने का फैसला लिया गया तो आखिर में प्राधिकरण और शासन उससे पीछे क्यों हट गए. यह हमारे साथ छल है और यही वजह है कि हम सभी एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं. और यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग को स्वीकारते हुए लिखित आदेश जारी नहीं कर दिया जाता.