G20 Summit 2023: जी-20 की बैठक के दौरान निजी और सरकारी कर्मचारियों को मिली राहत, ‘वर्क फ्रॉम होम’ की मिली सुविधा
G20 Summit India: दिल्ली, एनसीआर के निजी और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. कंपनियों ने उन्हें जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है.
Delhi News: दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम स्थित कार्यालयों ने जी20 सप्ताहांत के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम (Work From Home) करने की सुविधा प्रदान की है. भारत जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और मुख्य कार्यक्रम नौ-10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है. शिखर सम्मेलन में 29 देशों के प्रमुखों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी व आमंत्रित अतिथि देशों तथा 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों के शिरकत करने की संभावना है.
8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे निजी और सरकारी कार्यालय
दिल्ली में सभी निजी और सरकारी कार्यालय आठ से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे जबकि नई दिल्ली जिले में बैंक और बाजार सहित कारोबारी संस्थान इन तीन दिनों के दौरान बंद रहेंगे. इसके अलावा कंपनियों ने जी20 सप्ताहांत के दौरान कार्य के लिए कई जरूरी कदमों की घोषणा की है. नोएडा की एनआईआईटी लिमिटेड की एचआर प्रमुख मीता ब्रह्मा ने कहा, ''आठ से 10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली सरकार के यातायात परामर्श के मद्देनजर हम समझ सकते हैं कि दिल्ली के हमारे कर्मचारियों को अपनी रोजाना की यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
कर्मचारियों को दी गई वर्क फ्रॉम होम की सुविधा
एचआर प्रमुख मीता ब्रह्मा ने इस पर विचार करते हुए हमने पहले ही इस अवधि के दौरान घर से काम करने की सुविधा की घोषणा कर दी है. ब्रह्मा ने कहा, ''इस सम्मेलन के दौरान सरकार के परामर्श को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिए और दिल्ली से हमारे मुख्यालय गुरुग्राम जाने वाले लोगों के लिए घर से काम करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं. लॉ फर्म इंडसलॉ के संस्थापक साझेदार गौरव दानी ने कहा ‘‘ जहां तक दिल्ली कार्यालय का सवाल है हमने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है क्योंकि पूरी दिल्ली उस दौरान एक नियंत्रित क्षेत्र होगी. गुरुग्राम स्थित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शिपरॉकेट्स की एचआर प्रमुख सौम्या खाती ने कहा कि सम्मेलन निर्बाध और सुचारू रूप से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी सरकार के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हुए तमाम दिशानिर्देशों का पालन करेगी.