Stubble Burning: गोपाल राय ने केंद्र, राज्य सरकारों को लिखी चिट्ठी, पराली से निपटने के लिए 15 प्वाइंट एजेंडा तैयार
Delhi Pollution: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने पत्र में केंद्र सरकार से विंटर एक्शन प्लान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सहयोग की अपील की है.
Delhi News: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने बुधवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने अपने पत्र में दिल्ली में सर्दी के मौसम में पराली (Stubble Burning) से होने वाले वायु प्रदूषण (Delhi Pollution) की समस्या और दिल्लीवासियों को बचाने के लिए सार्थक कार्य योजना बनाने व उस पर अमल कराने के लिए केंद्रीय मंत्री से समीक्षा बैठक कराने का अनुरोध किया है.
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि सर्दी के दिनों में पराली से प्रदूषण के बढ़ने वाले खतरे को लेकर तीन अगस्त को एनसीआर से जुड़े राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी. फिर भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है. इसलिए, सभी संबंधित राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करने की आवश्यकता है.
ये है 15 प्वाइंट एजेंडा
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के अंदर ठंड के मौसम में प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ जाती है. सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने के बहुत से कारण हैं. इसमें पराली जलाना, पटाखे, वाहन प्रदूषण, धूल प्रदूषण आदि शामिल हैं. इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार इस बार 15 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है. फोकस वाले बिंदुओं में हॉट स्पॉट, पराली, धूल प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, खुले में कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वार रूम और ग्रीन एप, रियल टाइम स्टडी, ई-वेस्ट ईको पार्क, हरित क्षेत्र को बढ़ाना और वृक्षारोपण, अर्बन फार्मिग, जन भागीदारी को बढ़ावा, पटाखे जलाने पर रोक और केंद्र सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद जैसे बिंदु शामिल हैं. साथ ही सभी विभागों को विंटर एक्शन प्लान को लेकर 15 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है.
केंद्र से सहयोग की अपील
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने पत्र में कहा है कि हमारी सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार इस वर्ष के विंटर एक्शन प्लान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दिल्ली सरकार का सहयोग करे. केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि पराली पर सभी संबंधित राज्यों के साथ जल्द से जल्द समीक्षा बैठक करें.
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