Greater Noida प्राधिकरण के खिलाफ 15 मई को किसानों का हल्ला बोल, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन

Greater Noida News: एक साल पहले भी अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा के किसानों ने काली पट्टी बांधकर प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया था.

ग्रेटर नोएडा के किसान करेंगे प्रदर्शन ( Image Source :Nishant Chaturvedi )

Delhi News: दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा के 40 से अधिक गांव के किसानों का हल्ला बोल जारी है. एक बार फिर अखिल भारतीय किसान सभा ने 4 गुना सर्किल रेट मुआवजा, 10% प्लाट प्रस्ताव, बच्चों के लिए रोजगार सहित कई विषयों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इससे पहले बीते 8 मई को जेपी गोल चक्कर से ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरण की तरफ हजारों की संख्या में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने काली पट्टी बांधकर प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया था .

अखिल भारतीय किसान सभा के प्रवक्ता रुपेश वर्मा ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कहा कि 4 गुना सर्किल रेट मुआवजा, 10 % प्लाट प्रस्ताव, बच्चों के लिए रोजगार सहित कई मांगों को लेकर हम लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने अपनी मांग रखेंगे. साल 2014 के बाद एक बार भी किसानों के सर्किल रेट को रिन्यू नहीं किया गया है. इससे किसानों का भारी नुकसान होता है. इसके अलावा, बीते 8 मई को जेपी गोल चक्कर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तक हजारों की संख्या में किसानों ने काली पट्टी बांधकर अपनी आवज को बुलंद किया था. किसानों ने संवैधानिक तरीके से प्रशासन के सामने अपनी मांग को रखा था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई सुध नहीं ली. अब किसान पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि 15 मई को भारी संख्या में एक बार फिर किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव करेंगे. इस बार काफी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल होंगी.

मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन

अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से बातचीत के दौरान कहा गया कि हमारी मांग को लेकर लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है और हम तब तक प्रदर्शन करने को बाध्य रहेंगे जब तक हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर  लिया जाता है. हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर विषय है, जिसपर प्राधिकरण की बिल्कुल विपरीत नीति और नियत है. हम एक बार फिर से प्राधिकरण से अपील करते हैं कि हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल निर्णय लिया जाए.