Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वासियों को घर बैठे मिलेंगी ये पांच सुविधाएं, नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर

Delhi NCR News: ग्रेटर नोएडा में रहने वाले आवंटियों को अपना काम करवाने के लिए अब प्राधिकरण के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के औद्योगिक आवंटियों को बड़ी राहत मिली है.

(फाइल फोटो)

Online Services For Allottees: ग्रेटर नोएडा में रहने वाले आवंटियों को अपना काम करवाने के लिए अब प्राधिकरण के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के औद्योगिक आवंटियों को बड़ी राहत मिली है. अब उनको मोर्टगेज परिमिशन और उसे बंद करने, फंक्शनल सर्टिफिकेट, ज्वाइंट नाम को खत्म करने के अलावा दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस के चक्कर नही काटने पड़ेंगे. अब यह सारा काम ऑनलाइन हो सकेगा.

आवंटियों के लिए 9 सुविधाओं पहले से था ऑनलाइन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब तक आवंटियों के लिए 9 सुविधाओं को ऑनलाइन कर रखा है. जिसके बाद प्राधिकरण ने इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंगसिस्टम के अंतर्गत 5 और सेवाओं को भी ऑनलाइन शुरू कर दिया है. इससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ईआरपी के जरिए ई-ऑफिस मॉड्यूल को लागू किया गया. जिसके बाद ऑनलाइन ही फाइलें बनाई और उसे इस्तेमाल की जाने लगी. इसी साल जनवरी में कुछ सेक्टरों के उद्यमियों को नो-ड्यूज सर्टिफिकेट खुद से जनरेट करने और प्रिंट करने की सुविधा शुरू की गई.

ईआरपी के जरिए ही उद्यमी घर बैठे चेंज इन डायरेक्टर्स, पते में बदलाव, मोर्टगेज परमिशन, नाम जुड़वाना, मॉर्टगेज परमिशन कॉलेट्रल, टाइम एक्सटेंशन फॉर लीज एंड कंस्ट्रक्शन और भुगतान से जुड़ी सूचना जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं.

घर बैठे सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग कर सकते हैं

फिलहाल ग्रेटर नोएडा के सामुदायिक केंद्रों की ऑनलाइन बुकिंग और विजिटर पास मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू हो चुका है. यहां के निवासी घर बैठे सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग कर सकते हैं. विजिटर पास मैनेजमेंट सिस्टम कि ऑनलाइन शुरुआत होने से आगंतुक घर बैठे अपना फोटो सहित विजिटर पास जनरेट कर सकते हैं. इस सिस्टम में बार कोड के जरिए आगंतुक की पहचान का प्रावधान भी है. इन सबके बाद अब पांच और सेवाएं ऑनलाइन शुरू की गई है.

कौन सी होगी पांच नई सुविधाएं?

इनमें क्लोजर ऑफ मोर्टगेट सर्विस, फंक्शनल सर्टिफिकेट जारी करना, मोर्टगेट परमिशन, संपत्ति से संयुक्त नाम को हटाना और दस्तावेजों का सत्यापन करना शामिल है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह ने भी औद्योगिक आवंटियों से अपील की है कि वो इन सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन लें. अब प्रोजेक्ट को इजाजत मिलने से लेकर एस्टीमेट तक के कार्य ऑनलाइन ही किये जाएंगे.