GST Council Meet Today: जीएसटी काउंसिल की सोमवार को बैठक होगी. बैठक के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार रिसर्च ग्रांट पर लगाए गए जीएसटी का विरोध करेगी. दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने इसको लेकर एक दिन पहले कहा था कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अगस्त में देश के छह बड़े शिक्षण संस्थानों को 220 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस भेजा है.
विश्व के किसी भी देश में शैक्षिक संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वे रिसर्च को बिजनेस नहीं बल्कि देश की तरक्की के लिए निवेश मानते हैं.
विकसित देश रिसर्च में लगाते हैं जीडीपी का बड़ा हिस्सा
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि इजराइल अपने जीडीपी का 4.94 प्रतिशत, जापान 3.82 प्रतिशत, अमेरिका 2.83 प्रतिशत, जर्मनी 3.13 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर लगाते हैं. भारत सरकार बोलती है कि उसका लक्ष्य देश को विश्व गुरु बनाने की है. साल 2014 से 2024 तक 10 सालों में में रिसर्च का बजट 70 हजार करोड़ से घटाकर 35 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है. ये देश के बजट का मात्र 0.41% है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खुद रिसर्च के लिए पैसे नहीं दे रही, लेकिन शैक्षिक संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर से मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी ले रही है. शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी न देने की वजह से कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं. छह संस्थानों को 220 करोड़ रुपये के टैक्स देने का नोटिस भेजा गया है.
रिसर्च ग्रांट से जीएसटी हटाने की मांग
आतिशी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली सरकार मांग करेगी कि रिसर्च ग्रांट्स पर लगाए गए जीएसटी को केंद्र सरकार वापस ले. बता दें कि जीएसटी काउंसिल की आज 54वीं बैठक है. इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किन-किन वस्तुओं पर क्या जीएसटी लगाना है. इस बैठक में कई जीएसटी काउंसिल में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, जो दिल्ली और देश से जुड़े हुए हैं.
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