Delhi High Court: पिछले दिनों 'आप' सरकार के दिल्ली के रेस्टोरेंट्स बार (Restaurant Bar) को सुबह के 3 बजे तक खोलने के आग्रह को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने ठुकरा दिया था. गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (NRAI) की एक याचिका पर सुनवाई की. जिसमें सरकार की आबकारी नीति में बदलाव को लागू करने की मांग की गई थी, साथ ही बार को तड़के तीन बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई थी.
कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी
सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 'आबकारी विभाग' चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. इसके बाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगवाया और कहा, हमें दिखाएं कि आपने दिल्ली पुलिस की 1 बजे की अनुमति पर ध्यान दिया. हमें दिखाएं कि पुलिस परामर्श की आवश्यकता नहीं थी, या ऐसा निर्णय लेने से पहले पुलिस से परामर्श किया गया था. जस्टिस वर्मा ने कहा, आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य राजस्व उत्पन्न करना है, लेकिन यह पुलिस के लिए सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा है.
आपका ध्यान राजस्व पर है- हाई कोर्ट
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, आप बार को सुबह 6 बजे तक खुले रहने और सेवा करने की अनुमति दे सकते हैं, आपका ध्यान राजस्व पर है. इस बात पर जोर देते हुए कि अन्य चिंताओं को भी वेटेज देने की आवश्यकता हो सकती है. इसी के साथ कोर्ट ने शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए याचिका पोस्ट कर दी.
निगमों और पुलिस जैसी एजेंसियों के लिए समस्याएं
कोर्ट ने आप सरकार की नई आबकारी नीति को संदर्भित करते हुए कहा, "किसी को भी कहीं भी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी. लेकिन बाद में सरकार के इस कदम की वजह से नगर निगमों और पुलिस जैसी अन्य एजेंसियों के लिए समस्याएं पैदा कर दीं.
पुलिस के विरोध पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के 3 बजे तक बार खुले रहने की अनुमति देने के विरोध पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि भले ही 3 बजे "विंडो" के दौरान अधिक अपराध होता है, यह दिखाने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है कि यह शराब की वजह से होता है. कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जबकि पांच सितारा होटलों में शराब परोसने की अनुमति है.