Delhi News: दिल्ली की नौकरशाही पर किसका नियंत्रण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आने के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईएएस वाईवीवीजे राजशेखर को अमर्यादित तरीके से उनके पद से हटा दिया था. साथ ही सीएम आवास विवाद मामले से संबंधित फाइल को अपने कब्जे में ले लिया था. ऐसा करना अब उन्हें महंगा पड़ गया. 19 मई को केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लागू करने के दो दिन बाद दिल्ली सतर्कता विभाग सचिव ने एक आदेश जारी कर विशेष सचिव रहे आईएएस राजशेखर को फिर से पुराने पद पर बहाल कर दिया.
एदिल्ली सरकार के विशेष सचिव (सतर्कता) वाईवीवीजे राजशेखर को सोमवार को उनके पद पर फिर से बहाल कर दिया गया. एक सप्ताह पहले राजशेखर को उनके पद से हटा दिया गया था. मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आदेश जारी कर उन्हें पद से हटाया था. ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तत्काल बाद किया था. उसके बाद राजशेखर ने आरोप लगाया था कि “संवेदनशील फाइलों से छेड़छाड़” करने के लिए उनके कार्यालय में सेंध लगाई गई थी.
सचिव ने दिया सील हटाने का आदेश
सोमवार को दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग के सचिव की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि राजशेखर 'हमेशा की तरह' काम फिर से शुरू करेंगे और सभी सहायक निदेशक काम के संबंध में स्थिति में 10 मई जैसी स्थिति बनाए रखेंगे. आदेश में सेवा मामलों को उपराज्यपाल के नियंत्रण में लाने से संबंधित केंद्र के हालिया अध्यादेश के मद्देनजर कमरा संख्या 403 (विशेष सचिव, सतर्कता) और 404 (विशेष सचिव, सतर्कता का गोपनीय खंड) की सील हटाने का भी निर्देश दिया गया है.
दिल्ली पुलिस ने शुरू की इस मामले की जांच
इस बीच खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने आईएएस राजशेखर की उस शिकायत की जांच शुरू कर दी है जिसमें उन्होंने सचिवालय में अपने कार्यालय का ताला खोलने और आबकारी नीति और मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण की जांच से जुड़ी फाइलों समेत 'संवेदनशील' फाइलों से 'छेड़छाड़' किए जाने का आरोप लगाया था. बता दें कि सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर राजशेखर से उनका सारा काम छीन लिया था और उनसे फाइलें ले ली थी.