Delhi News: राजधानी दिल्ली के पानी लेकर हमेशा की लोगों की परेशानी बनी रही है. कभी ये दिल्ली के लोगों के लिए पानी की किल्लत के रूप में उभर कर सामने आती है, तो कभी पानी के अनाप-शनाप बिल के रूप के लोगों के लिए परेशानी बन जाती है. केजरीवाल सरकार जहां एक तरफ दिल्ली की पानी की किल्लत को दूर करने की कवायद में लगी हुई है, तो वहीं पानी के गलत और लंबित बिल की समस्या झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) खुशखबरी ले कर आया है.
11 लाख उपभोक्ताओं का बिल लंबे समय से बकाया
DJB पानी के बकाया पड़े लंबित बिलों के भुगतान के लिए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम लाने जा रहा है. जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में 11 लाख उपभोक्ताओं के पानी का बिल लंबे समय से बकाया है. उन उपभोक्ताओं का मानना है कि उनके पानी का बिल उपभोग से ज्यादा है, उन्होंने बिल की रकम के अनुसार पानी कंज्यूम नहीं किया है. अधिकारियों ने बताया की दिल्ली के 93 प्रतिशत इलाकों में पाईपलाईन के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है. वर्तमान में साढ़े 26 लाख से अधिक पानी के कनेक्शन हैं.
बिल के भुगतान के लिए लाया जाएगा वन टाईम सेटलमेंट स्कीम
जल बोर्ड के मुताबिक जितने पानी के कनेक्शन हैं उनमें से कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया है. ऐसे उपभोक्ताओं का मानना है कि उनका पानी का बिल वास्तविक से अधिक है, जबकि उन्होंने पानी की खपत मुफ्त पानी के स्कीम के दायरे में की है. ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या तकरीबन 11 लाख है. जिसके निपटारे के लिए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम लाई जा रही है.
ऐसे होगा पानी के बकाया बिल का सेटलमेंट
इस स्कीम के तहत अगर किसी उपभोक्ता को पानी के बिलों पर आपत्ति है, तो वह बिल को दिखाकर इसका हल करा सकता है. समस्या का समाधान होने के बाद नए बिलिंग साइकल तैयार किए जाएंगे और उसी के अनुसार बिल तैयार कर उपभोक्ताओं को भेजे जाएंगे. वहीं जिन लोगों के मीटर चालू हैं और उनके बिल में गड़बड़ी है, ऐसे उपभोक्ताओं के बिल की गड़बड़ी को दूर करने के लिए पिछले पांच वर्षों में की गई पानी की खपत का विवरण तैयार किया जाएगा. इसमें जो गड़बड़ी सामने आएगी, उसे दूर कर नए सिरे से बिल तैयार किया जाएगा. जबकि मीटर की गड़बड़ी या फंक्शनल नहीं होने पर पड़ोस में लगे पानी की मीटर से तुलना के बाद औसत के आधार पर बिल तैयार किया जाएगा. हालांकि, यह तरीका तभी अपनाया जाएगा, जब पड़ोस में रहने वाले पानी के उपभोक्ताओं की संख्या भी शिकायतकर्ता परिवार के जितनी ही होगी. इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से 11 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा.
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