E-Auto Rickshaw Permits: परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot ) ने मंगलवार को घोषणा की कि इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख जो पहले 1 नवंबर को समाप्त हो गई थी, अब 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. ताकि जो लोग अभी तक आवेदन नहीं भर पाए है, वो 15 तारीख तक भर दें.
33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित
बता दें कि परिवहन विभाग को अब तक 4,261 ई-ऑटो रिक्शा परमिट के लिए 16,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसमें 33% - 1,400 से अधिक परमिट - महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 500 महिलाओं ने 1 नवंबर तक परमिट के लिए आवेदन किया है. इस बात की जानकरी सरकारी आंकड़ों से पता चली है.
15 नवंबर तक बढ़ी तारीख
गहलोत ने मंगलवार को परमिट की तारीख आगे बढ़ाते हुए कहा कि, “हमने ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, तो जो इच्छुक है वो इस समय अवधि के अंदर आवेदन भर दें., ताकि हम दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकें . गहलोत ने कहा कि ई-ऑटो योजना भी शहर के युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक साधन है.
इस तारीख को लगेगा "ई-ऑटो मेला "
इसके साथ ही इस योजना का प्रचार करने के लिए परिवहन विभाग 25 से 31 अक्टूबर तक "ई-ऑटो मेला " भी आयोजित किया है. प्रदर्शनी में, लोगों को भारतीय बाजार में ई-ऑटो के सभी उपलब्ध मॉडलों को देखने और यहां तक कि टेस्ट ड्राइव करने का भी मौका मिला.
ये होगा फायदा
गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रत्येक नए ई-ऑटो को 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी. एक ई-ऑटो की औसत लागत लगभग ₹2.7 लाख होगी और सब्सिडी के बाद, इसकी लागत लगभग ₹1.8 लाख होगी, जो कमोबेश दिल्ली में एक सीएनजी ऑटो की कीमत के समान ही होगी. इसके अलावा, ई-ऑटो की खरीद के लिए ऋण पर 5% ब्याज राहत उन बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी जो अभियान के लिए दिल्ली सरकार के साथ शामिल हैं.
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