Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आवास निर्माण से जुड़ा मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है. एलजी ने 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. एलजी ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखने के आदेश भी दिए हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने सरकारी आवास के ‘सौंदर्यीकरण’ पर करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को उनके निवास के पास प्रदर्शन किया था. बीजेपी ने केजरीवाल पर 2020-2022 के दौरान यहां सिविल लाइंस क्षेत्र में सरकारी आवास ‘छह फ्लैगस्टाफ रोड’ की मरम्मत पर करीब 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया है. एक हवेली की प्रतिकृति लिए प्रदर्शनकारियों ने रिंग रोड पर चंडीग्राम अखाड़ा से दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास तक मार्च निकाला.
'केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का महल खड़ा कर लिया'
बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजनीति में ईमानदारी और सादगी को बढ़ावा देने का दावा करने वाले केजरीवाल ने ‘भ्रष्टाचार का महल’ खड़ा कर लिया है. वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि वह महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान बांटने का प्रयास कर रही है. संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस आवास में रहते हैं वह साल 1942 में बनाया गया था और अब तक तीन बार उसकी छत टूट चुकी है.
पीडब्ल्यूडी ने नया मकान बनाने का सुझाव दिया था- संजय सिंह
संजय सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद लोक निर्माण विभाग ने नया मकान बनाने का सुझाव दिया था. उन्होंने दावा किया कि नये मकान के निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए. अरविंद केजरीवाल 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सिविल लाइंस वाले इस आवास में रह रहे हैं.