Delhi News: दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि की रिपोर्ट पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) ने संज्ञान लिया है. एलजी सक्सेना के सचिवालय ने मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी के चेयरमैन को तुरंत इसे रोकने के उपाय सुनिश्चित करने के लिए चिट्ठी लिखी है.
प्रधान सचिव की ओर से एक चिट्ठी जारी कर बताया गया है कि एलजी सक्सेना का ध्यान सोशल मीडिया और अन्य भरोसेमंद स्रोतों के रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया गया है. जिसमें राजधानी दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि की बात कही गई है. ऐसे लोग सड़क, फुटपाथ और पार्क में अतिक्रमण कर रहे हैं. ऐसी खबर भी है कि इन लोगों के फर्जी दस्तावेजों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाने की तैयारी चल रही है.
चिट्ठी में यह दावा किया गया है कि अवैध प्रवासी ऐसे दस्तावेज को नागरिकता का दस्तावेज बता रहे हैं. अवैध प्रवासियों को पहचान पत्र दिया जाना कोई भी भारतीय नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता. वहीं, वोटर आईडी बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो सकता है.
अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए चलाया जा सकता है अभियान
इसमें आगे कहा गया है कि मुख्य सचिव, डिविजनल कमिश्नर के जरिए जिला मजिस्ट्रेटों को यह निर्देश दे सकते हैं कि पहचान पत्र से जुड़े आवेदन करने वालों के सत्यापन में और सतर्कता बरती जाए. इसके अलावा पुलिस कमिश्नर फील्ड स्तर के अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों का निरीक्षण करते समय ज्यादा सतर्कता बरतें.
चिट्ठी के मुताबिक, ''दिल्ली पुलिस अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाए. इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करे कि शहर में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई अनधिकृत कब्ज़ा न हो पाए.''
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