G20 Summit India: दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने सोमवार को कहा कि संविधान उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Vinai Saxena) को राष्ट्रीय राजधानी में परियोजनाओं के लिए धनराशि मंजूर करने की शक्ति नहीं देता है. सौरभ भारद्वाज का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit 2023) के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. 


कोई क्रेडिट लेना चाहे तो ले सकता है


सौरभ भारद्वाज के बयान पर एलजी वीके सक्सेना ने अपनी टिप्पणी पर कहा है कि अगर कोई उनके द्वारा किए गए काम का श्रेय लेना चाहता है, तो वह ले सकता है. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि केंद्र अच्छा काम कर रहा है. वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तीन परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे के नाले पर 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है' और यह परियोजना सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र में कोई जलभराव न हो. सक्सेना ने कहा कि 9-10 सितंबर को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है और इससे कुछ लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.


दिल्ली के काम को अपना न बताए बीजेपी


इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को कहा था कि आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली के सौंदर्यीकरण का वित्त-पोषण केंद्र ने किया है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी नीत सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है. आप ने भाजपा के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भाजपा अपना बता रही है.


केंद्र से पीडब्लूडी को नहीं मिली फूटी कौड़ी


सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली नगर निगम द्वारा जो भी काम किया जाता है वह करदाताओं के पैसे से किया जाता है. केंद्र से पीडब्ल्यूडी को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली. इस बीच, उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में आयोजित किया जा रहा जी-20 शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'उपहार' है और लोगों के लिए यह साबित करने का अवसर है कि शहर ऐसे भव्य कार्यक्रमों की सुचारू रूप से मेजबानी करने में सक्षम है.


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