Delhi News: आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) का एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कांग्रेस के साथ-साथ बीजेपी भी “आप” के बताए रास्ते पर चलने लगी. कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी “आप” के मैनिफेस्टो की नकल थीं. अब MP में बीजेपी ने “आप” की राह पकड़ ली. अच्छी बात है. जनता का भला होना चाहिए. चाहे ये पार्टी करे या वो पार्टी. इस से फर्क नहीं पड़ता.'
आज हो रहा 'लाडली बहना योजना' का आगाज
सीएम केजरीवाल का ये ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब मध्य प्रदेश के सीएम अपनी महत्वकांशी योजना लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) का आगाज करने जा रहे हैं. सीएम चौहान आज शाम 6 बजे जबलपुर से लाडली बहना योजना के तहत क्लिक दबाकर प्रदेश की सवा करोड़ बहनों के खाते में एक हजार रुपए डालेंगे. इस योजना को लेकर पूरी प्रदेश भाजपा सहित सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उत्साहित हैं. सीएम चौहान ने कहा, 'आज का दिन मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है. जबलपुर से आज शाम से हम 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' के तहत महिलाओं को 1000 रुपये ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे. हमें 1.25 करोड़ पंजीकरण प्राप्त हुए हैं. 12 महीने में मेरी सभी बहनों के खाते में 12 हजार रुपये आएंगे. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत से महिलाएं सशक्त होंगी और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी.'
6 महीने बाद होने वाले हैं विधानसभा चुनाव
दरअसल, चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं. केजरीवाल के पॉलिटिकल ट्रिक्स को 'रेवड़ी कल्चर' कहने वाली बीजेपी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के जरिए तो कांग्रेस नारी सम्मान योजना के जरिए 1500 रुपये व गैस टंकी 500 रुपये में देने का आवेदन भरवा रही है. मध्य प्रदेश में 6 महीने यानी इसी साल की आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में खामोश वोटर कहे जाने वाले महिला मतदाताओं को साधने के लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपनी तरह खींचने में लगी हुई हैं. बीजेपी को तो इसका फायदा भी मिलता नजर आ रहा है. आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की जिसमें अभी तक 1.25 करोड़ पंजीकरण प्राप्त हुए हैं. इन सभी को एमपी सरकार 1 हजार रुपये हर माह देने वाली है. वहीं, दूसरी तरफ सरकार की इस योजना के जवाब में कांग्रेस ने एक की बजाय डेढ़ हजार रुपये हर माह देने व 500 रुपये में गैस सिलेंडर की टंकी देने के वादे के साथ नारी सम्मान योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है. दोनों ही दलों की ओर से महिलाओं से जुड़ी इन योजनाओं का प्रचार खूब जोरों से किया जा रहा है.
कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ने पकड़ी थी यही राह
ज्ञात हो कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के दौरान सत्ता में आने के लिए 5 गारंटी लागू करने का वादा किया था. इनमें सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये मासिक सहायता, 'गरीबी रेखा से नीचे' के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को दो साल के लिए 1,500 रुपये और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल हैं. उस वक्त बीजेपी के कुछ नेताओं ये आरोप भी लगाया था कि इन गारंटी का कार्यान्वयन राज्य को वित्तीय दिवालिएपन में धकेल देगा और यह भी दावा किया है कि कांग्रेस अपने चुनाव-पूर्व वादों का पूरी तरह से सम्मान नहीं कर पाएगी. जिस पर विवाद बढ़ने पर कांग्रेस घोषणापत्र मसौदा समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर के.ई. राधाकृष्ण ने बताया था कि पांचों गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन पर सालाना 50000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं होगा.
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