Delhi News: आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के मद्देनजर दिल्ली कांग्रेस (Congress) ने बीते रविवार को बवाना (Bawana) से जनसभा और ‘प्रतिज्ञा रैली’ के साथ ‘जवाब दो-हिसाब दो’ अभियान के पहले चरण की शुरुआत की. इस अभियान के तहत जहां दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार (BJP Government) के खिलाफ जंग की शुरुआत की है. वहीं दिल्ली सरकार (Delhi Government) के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है. इस रैली के लिए बवाना में झंडा चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ जुटे और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में बवाना में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में पार्टी और उनके हजारों समर्थकों ने सभी सातों सीटों पर बीजेपी को हराने की प्रतिज्ञा ली. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली देहात के गांव पर हाउस टैक्स और अन्य-नियम कानूनों को थोपे जाने को लेकर भी केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. रैली का नेतृत्व कर रहे लवली ने कहा कि इसका उद्देश्य 2024 के आम चुनाव में दिल्ली की सभी सात सीट पर बीजेपी के सांसदों को हराने की शपथ लेना था.
रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास की जनसभा
इससे पहले लवली ने रिंग रोड के ब्रिटैनिया चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. फिर वह मधुबन चौक पहुंचे, जहां स्थानीय समर्थकों, छात्रों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. यहां माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया. उन्होंने रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास छोटी जनसभा की और फिर वहां से वे बवाना पहुंचे. रैली का पूरा रास्ता कांग्रेस के झंडों और पार्टी नेता राहुल गांधी के पोस्टर से पटा पड़ा था. इस दौरान उनके साथ पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ, दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून युसूफ, पूर्व सांसद रमेश कुमार और उदित रात, राजकुमार चौहान, नरेंद्र नाथ, देवेंद्र यादव और राजेश लिलोठिया भी मौजूद रहे.
‘गांव के लोगों को बनाया अपनी ही जमीन पर शरणार्थी’
‘प्रतिज्ञा रैली’ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लवली ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 365 गांवों के लोगों को ‘अपनी ही जमीन पर शरणार्थी’ बना दिया है. लवली ने कहा, ‘‘दिल्ली के ग्रामीणों पर हाउस टैक्स लगाना न केवल अपराध है बल्कि नियमों के भी खिलाफ है. केंद्र और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 365 गांवों के लोगों को अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बना दिया है."
प्लॉटों के मालिकाना हक से लेकर भी किया हमला
लवली ने कहा कि आज गांव के किसी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद उसके बच्चों के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन दर्ज नही की जा रही. ट्यूबवेल के कनेक्शन देने और गांव में थ्री फेस कनेक्शन देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा उन्होंने राशन कार्ड बंद होने से लेकर 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए प्लॉटों के मालिकाना हक से लेकर लैंड पूलिंग तक के मामलों पर भी सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई है और गांव को दी जाने वाली सुविधाएं अघोषित रूप से बंद पड़ी हैं.
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