Delhi News: दिल्ली देहात में हाउस टैक्स लगाने के विरोध में 360 गांव के लोगों ने की महापंचायत, दी ये चेतावनी
Delhi Dehat: महापंचायत में सभी ग्रामीणों ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने का निर्णय लिया. वहीं, उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी हाउस टैक्स मांगने गांव में आएंगे, गांव वाले मिलकर उन्हें बंधक बना लेंगे.
Delhi Dehat News: मंगलवार को दिल्ली देहात के गांवों में दिल्ली सरकार के हाउस टैक्स लगाने के विरोध में 360 गांव के लोगों ने पीरागढ़ी गांव में महापंचायत का आयोजन किया. इस महापंचायत में हाउस टैक्स के नोटिस देने, ग्रामीणों को मलिकाना हक नहीं देने, कृषि भूमि की म्यूटेशन बंद करने समेत करीब 12 मांगों को लेकर दिल्ली देहात के गांव के निवासियों ने चर्चा की. इस महापंचायत की अध्यक्षता पालम 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने की. इस महापंचायत में ग्रामीणों के अलावा, सांसद प्रवेश वर्मा, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी समेत अन्य लोग भी शामिल हुए थे.
महापंचायत के दौरान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उनकी कृषि भूमि अधिग्रहण करके उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है. उन्हें आश्वासन दिया गया था कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उनकी जमीनों के बदले वैकल्पिक प्लॉट दिए जाएंगे. लेकिन न किसी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई और ना ही उनको वैकल्पिक प्लॉट दिए गए. इसके अलावा गांव की ग्राम सभा भूमि भी सरकार ने हड़प ली. इस कारण आज ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से मोहताज हो गए हैं. क्योंकि गांव में उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं बची है.
कृषि भूमि के म्यूटेशन को बंद करने से ग्रामीण हो रहे परेशान
सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों की तरह ग्रामीणों को भी उनकी पुराना लाल डोरा, नया लाल डोरा और 20 सूत्री कार्यक्रम के अलावा धारा 74 के तहत मिली भूमि का मालिकाना हक दिया जाए. उन्होंने गांव में भवन उपनियम लागू किये जाने का भी कड़ा विरोध किया. उनका कहना है कि गांव को शहरीकृत दर्जा देकर गांव के लोगों को प्रताडित करने का काम किया जा रहा है. महापंचायत में कहा गया कि ग्रामीणों की कृषि भूमि का म्यूटेशन बंद करने से ग्रामीण अपनी जमीन को अपने नाम नहीं करवा पा रहे हैं.
मांगे नहीं मानने पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी
महापंचायत में सभी ग्रामीणों ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने का निर्णय लिया. वहीं, उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी हाउस टैक्स मांगने गांव में आएंगे, गांव वाले मिलकर उन्हें बंधक बना लेंगे. महापंचायत में ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 16 सितंबर तक अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. वहीं महापंचायत में आए सभी दलों के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जो नेता उनका साथ नहीं देंगे, वे उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे, जबकि उनका साथ देने वालों का वे हर कदम पर साथ देंगे.
बीजेपी नेताओं ने दिया हाउस टैक्स माफ कराने का भरोसा
महापंचायत में शामिल हुए सभी नेताओं, खास तौर पर बीजेपी नेताओं, जिनमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी और सांसद प्रवेश वर्मा आदि शामिल थे, ने कहा कि ग्रामीण हाउस टैक्स जमा न कराएं, वे उनका हाउस टैक्स माफ करवाएंगे. इसके अलावा वे ग्रामीणों की अन्य समस्याओं को भी दूर करने की पहल करेंगे.
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