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'नारी न्याय आंदोलन से...', दिल्ली पुलिस के एक्शन पर अलका लांबा ने केंद्र पर साधा निशाना 

Delhi News:  राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा का कहना है कि देश की आधी आबादी को महिला आरक्षण का लाभ दिलाने तक उनका नारी न्याय आंदोलन जारी रहेगा. 

Mahila Congress Protest Delhi: राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण अधिनियम के तहत जल्द से जल्द महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सोमवार से नारी न्याय आंदोलन की शुरुआत की है. राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में यह आंदोलन महिला आरक्षण अधिनियम को लागू कराने तक जारी रहेगा. इसको लेकर अलका लांबा ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. 

राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने एक्स पर एक वीडियो सभी से साझा करते हुए कहा, ''ये तस्वीर और बर्बरता के दृश्य कल के नारी न्याय आंदोलन से डरी महिला विरोधी सरकार के दमन की निशानी है. जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की, वो बताता है कि BJP महिलाओं का कितना सम्मान करती है?''

कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आगे कहा कि पुलिस के इस एक्शन से मेरी बहनें घायल जरूर हुई हैं, लेकिन नारी को न्याय दिलाने का उनका हौसला और मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा कि जंतर मंतर से शुरू हुआ यह अभियान हर राज्य, जिले,  शहरों से गांव तक पहुंचेगा. महिला कांग्रेस की यह मुहिम तब तक जारी रहेगा, जब तक आधी आबादी की मांग पूरी नहीं हो जाती. 

दिल्ली पुलिस पर लगाए ये आरोप 

महिला कांग्रेस नेता शिल्पी अरोड़ा ने कहा, ''सोमवार को जब जंतर मंतर पर पार्टी के कार्यकर्ता शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. उसी समय महिला पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को बस में ठूस दिया. मेरे भी कपड़े फाड़ दिए. हमें बिना पानी के कई घंटे तक बस में रखा गया.''


नारी न्याय आंदोलन से...', दिल्ली पुलिस के एक्शन पर अलका लांबा ने केंद्र पर साधा निशाना 

उन्होंने कहा, ''मैं एक घंटे बाद बेहोश हो गई, पर बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने बस नहीं रोकी. बेहोश होने के बाद मेरे साथी मुझे हॉस्पिटल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार के बाद मुझे ​ डिस्चार्ज कर दिया.''

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले संसद से महिला आरक्षण कानून पास कराया था, लेकिन इस पर अमल अभी लंबित है. महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता की मांग है कि उसी अधिनियम को केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से लागू करे. ताकि इसका सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को मिल सके.

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