Delhi Politics : AAP के सवाल पर बोले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर- ठीक कर रही सीबीआई, सही थे तो क्यों वापस ली आबकारी नीति

Delhi : पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद व पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई को बिल्कुल सही बताया है और सवाल किया है कि इतनी ही साफ छवि थी तो नई शराब नीति वापस क्यों ली ?

(पूर्वी दिल्ली के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, फोटो क्रेडिट- पीटीआई)

Delhi : पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी पर तंज कसा है और सीबीआई की कार्रवाई को बिल्कुल सही कहा है. उल्लेखनीय है कि मनीष सिसोदिया का निर्वाचन क्षेत्र पटपड़ गंज भी पूर्वी दिल्ली में ही है और यह सांसद गौतम गंभीर के ही संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से मनीष सिसोदिया विधायक हैं.

MCD चुनाव से ही आप और बीजेपी में बढ़ गई है तल्खी

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की राजनीतिक तल्खी कोई नई नहीं है और दोनों दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते. खासकर कुछ महीने पहले संपन्न हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में इन दोनों दलों के बीच की कटुता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई. आम आदमी पार्टी की सरकार की शराब नीति को लेकर दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी को बार-बार घेरती रही है.

आप के लिए दिल्ली की जनता दुधारू गाय

इसी कड़ी में गौतम गंभीर ने कहा है कि जो गली गली में ठेके खोल रहे थे अगर इतनी साफ छवि है तो लीकर पॉलिसी को वापस क्यों ली ? इस सवाल का आम आदमी पार्टी आज तक जवाब नहीं दे पाई. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को लीकर पॉलिसी पर जवाब चाहिए.  गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली इनके लिए दुधारू गाय यानी मिलकिंग कॉउ है. अभी एक दिन पहले ही गौतम गंभीर ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर शायराना अंदाज में एक लाइन ट्वीट की थी-'गुनाह करके कहां जाओगे ग़ालिब यह जमी यह आसमा सब AAP का ही तो है' गंभीर का यह ट्वीट अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है.

नई शराब नीति के तहत जारी किए गए थे 849 लाइसेंस

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में पिछले साल नई आबकारी नीति लागू हुई थी. पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट कर शराब के 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे. हर एक जोन में औसतन 26 -27 दुकानें खुल रही थीं. दिल्ली में इससे पहले तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी प्राइवेट थी लेकिन इस नीति के तहत सारी दुकानें प्राइवेट हो गई थीं. दिल्ली के उपराज्यपाल की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद पुरानी पॉलिसी के तहत शराब की बिक्री की जाने लगी.