Delhi MCD Budget 2024 News: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के निगमायुक्त ज्ञानेश भारती ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट पेश किया. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में 600 करोड़ का इजाफा करते हुए 16,683 करोड़ का पेश किया गया है. इस बजट में निगम अस्पतालों में मरीजों के लिए ई-पंजीकरण की सुविधा का प्रावधान किया गया है, जबकि कूड़ा फैलाने, अवैध रूप से मलबा डालने और अवैध पार्किंग करने वालों को मोबाइल चालान जारी करने का भी निर्णय लिया गया है. एमसीडी का दावा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम को 2417 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 400 करोड़ रुपये अधिक है. वहीं, नए वित्तीय वर्ष में और भी अधिक संपत्ति कर के जरिए राजस्व बढ़ाने की योजना है.
लोगों से संवाद के बाद दिया जाएगा अंतिम रूप
हालांकि, इस बजट को अंतिम रूप देने में अभी दो महीने का समय लगेगा. इसके लिए अगले सप्ताह से लोगों के साथ संवाद शुरू किया जाएगा. मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने कहा कि बजट को अंतिम रूप देने के लिए ट्रेडर्स एसोसिएशन, RWA और गांवों के प्रधानों के साथ बैठक की जाएगी. यह जनवरी तक जारी रहेगा. वहीं budgetfeedback.med2425@gmail.com पर लोग बजट पर सुझाव भेज सकते हैं. इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा.
बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं
एमसीडी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश बजट में जहां कई नागरिक सुविधाएं देने की घोषणा की है, तो वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती भी बरतने की तैयारी है. इनमें मरीजों के लिए ई-पंजीकरण और मोबाइल चालान अहम है. इसके अलावा, निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए भी कई प्रस्ताव बजट में पास किए हैं.
अस्पतालों में मिलेंगी ये सुविधाएं
एमसीडी के अस्पतालों में अब ई-अस्पताल प्रणाली लागू होगी, जिसमें मरीज अपना ई-पंजीकरण कर सकेंगे. इसमें लोगों को ई-ओपीडी, ई-फार्मेसी और ई-लैब मॉड्यूल सेवा का लाभ मिलेगा और ऑनलाइन माध्यम से मरीज डॉक्टरों से जुड़ सकेंगे. निगम द्वारा विभिन्न अस्पतालों में सुविधाओं का विकास किया जाएगा. जिनमें हिंदू राव अस्पताल में आपातकालीन विभाग, ओपीडी विभाग, नर्सिंग होम और नर्सिंग कॉलेज का कायाकल्प, लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में 3.57 करोड़ की लागत से डबल स्टोरी भवन के निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया जाना, राजन बाबू टीबी अस्पताल में लगभग 1.71 करोड़ की लागत से प्रशासनिक सह शैक्षणिक ब्लाँक का निर्माण, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्वामी दयानंद अस्पताल में सीटी स्कैन एवं डायलिसिस केंद्र बनाना, पीपीपी मॉडल पर 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच प्रयोगशालाओं की शुरुआत और माता गुजरी अस्पताल में ब्लड स्टोरेज की सुविधा शुरू करना शामिल है.
अब भेजे जाएंगे मोबाइल चालान
एमसीडी कूड़ा फैलाने, अवैध रूप से मलबा डालने एवं अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए मोबाइल चालान जारी करेगा. इस काम के लिए एमसीडी की ऐप 311 को अपग्रेड किया जाएगा. इस नए ऐप में फोटो और जियो कोड से भी निगरानी की जाएगी.
विज्ञापन के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी
वहीं विज्ञापन के जरिये राजस्व बढ़ाने की कवायद में निगम द्वारा 26 बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों में एलईडी एवं डिजिटल बोर्ड लगवाए जाएंगे. लाजपत नगर, निजामुद्दीन बस्ती, ग्रीन पार्क में तीन मल्टी लेवल कार पार्किंग में विज्ञापन का अधिकार निजी कंपनियों को दिया जाएगा.
दुबारा पेश की गई कई योजनाएं
एमसीडी के इस नए वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में 2023-24 के बजट की कई अधूरी या पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया है जो पूरी नहीं हो सकी. इसमें 200 मीट्रिक टन गाय के गोबर एवं वनस्पति कचरे को प्रतिदिन संसाधित करने के लिए तीन बायो मियेनाइजेशन संयंत्रों को जून 2023 में पूरा करने की योजना थी. इस योजना को दोबारा बजट में लाया गया. वहीं पंजाबी बाग में 225, ग्रेटर कैलाश-1 मार्केट में 399, अमर कॉलोनी लाजपत नगर में 81, शिवा मार्केट पीतमपुरा में 500, गाधी मैदान चांदनी चौक में 2338, कुतुब रोज में 174, निगम बोध घाट में 95 और बाग दीवार मार्केट, फतेहपुरी में 196 कारों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग की योजना इस बजट में भी शामिल है.
बजट जनता और कर्मचारी विरोधी: BJP
एमसीडी के बजट पर नेता विपक्ष और भाजपा पार्षद राजा इकबाल सिंह ने कहा कि बजट जनता और कर्मचारी विरोधी है. उन्होंने कहा, बजट में व्यवसायिक टैक्स बढ़ाने की सिफारिश के साथ संपत्ति कर के अग्रिम भुगतान में दी जाने वाली छूट खत्म कर दी गई है. ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है. आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने निगम के पांच हजार सफाईकर्मियों को नियमित करने का दावा किया था, जो गलत है. बजट में सिर्फ 483 सफाईकर्मियों को नियमित करने की बात कही गई है. वहीं, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शकर कपूर का कहना है कि वर्तमान में एमसीडी की कार्यप्रणाली असंवैधानिक है. उन्होंने इसे लेकर मेयर को पत्र लिखा है.
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