Delhi News: घर बैठ दिल्लीवासी ले सकेंगे MCD के इन 15 योजनाओं के लाभ, बस करना होगा ये काम
Delhi MCD News: दिल्ली सरकार की तर्ज पर एमसीडी ने डोर स्टेप डिलीवरी करने की योजना बना रही है. इसके लिए सभी वार्डों में एक निजी कंपनी सहायक नियुक्त किया जायेगा, जो एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं देगा.
Delhi MCD Door Step Delivery: नगर निगम दिल्लीवासियों को घर बैठे 15 सर्विसेज का लाभ देने जा रही है. दिल्ली सरकार की तर्ज पर एमसीडी ने भी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत एमसीडी शुरुआत में अपनी 15 सेवाओं का लाभ घर बैठे दिल्ली वासियों को देने की तैयारी कर रही है. इसे लेकर एमसीडी एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी, जिस पर फोन कर दिल्ली वासी एमसीडी की इस डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी की सुविधा का लाभ ले पाएंगे. एमसीडी द्वारा इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली वालों को एमसीडी के विभिन्न सेवाओं के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए एमसीडी एजेंसियों के साथ अनुबंध करेगी, जिनके कर्मी दिल्ली वासियों के घर तक पहुंच कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे. हालांकि, यह सुविधा निशुल्क नहीं होगी, इसके लिए लोगों को तय की गई शुल्क का भुगतान करना होगा. इस प्रस्ताव के तहत इन 15 सेवाओं, जिनमें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस का आवेदन और नवीनीकरण, तहबाजारी लाइसेंस, नया पशुपालन लाइसेंस, पार्क या सामुदायिक भवनों की बुकिंग, ई-म्यूटेशन, कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क, पेट डॉग रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं शामिल हैं. इसका लाभ घर बैठे लिया जा सकेगा.
डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी के देना होगा शुल्क
इस योजना की शुरुआत के बाद एमडीसी की डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको निगम की वेबसाइट या फिर टोल फ्री नंबर पर आवेदन करना होगा. इसके बाद आवंटित किए गए समय पर समर्पित मोबाइल सहायक आपके घर आएगा, जो सेवाओं से संबंधित दस्तावेजों को एकत्र कर उस सुविधा का लाभ आप तक पहुंचाएगा. चूंकि, यह सुविधा सशुल्क होगी, इसलिए एमसीडी ने इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया है. इसके तहत, मोबाइल सहायक के हर विजिट के लिए आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, किसी सेवा की मूल प्रति प्राप्त करने के लिए 25 रुपए शुल्क देना होगा.
दिल्ली के सभी वार्डों ने नियुक्त होगा निजी कंपनी सहायक
एमसीडी की इस डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी योजना को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली के सभी 250 वार्डों में एक-एक निजी कंपनी सहायक नियुक्त किया जाएगा. बता दें कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018 में डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की थी. 5 साल पहले शुरू किए गये इस योजना के तहत सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. फिलहाल 13 विभागों की 100 से ज्यादा सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है. जिनका फायदा घर बैठे दिल्ली वासियों द्वारा उठाया जा रहा है. सदन की बैठक में एमसीडी के डोर स्टेप सर्विसेज डिलीवरी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद एमसीडी जल्दी ही इसकी शुरुआत कर सकती है.
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