Delhi: NGT ने केजरीवाल सरकार पर लगाया 6100 करोड़ का जुर्माना, कांग्रेस बोली- 'AAP के खाते से हो वसूली'
Anil Chaudhary On Yamuna Pollution: अनिल चौधरी ने कहा कि प्रदूषित यमुना के अलावा सीवर, प्रदूषण, कूड़ा प्रबंधन मामले में दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है. लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं.
Congress Attacks On Delhi Government: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की दिल्ली सरकार पर 6100 करोड़ का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना यमुना (Yamuna) में गंदगी और जल प्रदूषण के लिए लगाया गया है. इसे लेकर दिल्ली कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर हमला बोलते हुए इसकी भरपाई आप के खातों से करने की मांग की है.
दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि यमुना की सफाई के नाम पर 5500 करोड़ रुपये खर्च करके प्रदूषण मुक्त और साफ यमुना बनाने का ढिंढोरा पीटने वाले अरविंद केजरीवाल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6100 करोड़ का जुर्माना लगाया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना का पानी जहरीला हो गया है, जबकि सीएम केजरीवाल विज्ञापनों के माध्यम से इसकी सफाई करने का दावा करके अपनी सरकार की वाहवाही पिछले 8 सालों से लूट रहे हैं.
अनिल चौधरी ने की ये मांग
अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार पर एनजीटी की ओर से लगाए गए 6100 करोड़ जुर्माने की राशि की वसूली आम आदमी पार्टी के खाते से की जाए. केजरीवाल सरकार के निष्क्रियता और विफलताओं के कारण प्रदूषित हुई यमुना के जुर्माने का भुगतान जनता के खून-पसीने की कमाई से वसूले गए टैक्स से क्यों किया जाए? उन्होंने कहा कि यमुना इतनी प्रदूषित और गंदगी के कारण मैली हो चुकी है कि एनजीटी को यमुना सफाई में सरकार की निष्क्रियता के कारण 6100 करोड़ का जुर्माना लगाना पड़ा.
आप पर पहले भी लग चुका है जुर्माना: अनिल चौधरी
उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर शहर की देख-रेख और दूसरी व्यवस्थाओं के रख-रखाव में कमियों के चलते जुर्माना लगाया हो. अक्टूबर 2022 में कूड़ा प्रबंधन और निपटारा नहीं करने की वजह से 910 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. इसे अरविंद केजरीवाल ने हठधर्मिता के चलते अभी तक जमा नहीं किया है.
'कागजों पर ही रह गई यमुना की सफाई'
अनिल चौधरी ने कहा कि प्रदूषित यमुना के अलावा सीवर, प्रदूषण, कूड़ा प्रबंधन मामले में दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है. दिल्ली जहरीली हवा में जीने और गंदा पानी पीने को मजबूर है. इसके लिए खोखले और बेबुनियाद मुफ्त की गारंटी देने वाले केजरीवाल जिम्मेदार हैं. अनिल चौधरी ने आगे कहा कि पिछले आठ सालों में हर वर्ष यमुना सफाई के लिए अलग से बजट आवंटित होता है, लेकिन बजट यमुना सफाई की जगह दस्तावेजों में पूरा हो जाता है.
यमुना की पवित्रता को केजरीवाल सरकार ने किया ध्वस्त: कांग्रेस
उन्होंने कहा कि केजीरवाल सरकार यमुना तक पहुंचने वाले नालों की सफाई समय पर करती तो आज यमुना की हालत यह नहीं होती. सरकार ने नालों को ट्रैप करने, सीवर लाइन से गाद निकालने, जेजे क्लस्टर में ड्रेनेज और उप-नालों के सफाई कार्य कभी समय सीमा निर्धारित करके मानकों के आधार पर नहीं किया. कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली के लोगों के स्वच्छ यमुना के सपनों और यमुना की पवित्रता को केजरीवाल सरकार ने ध्वस्त कर दिया है. यमुना की गंदगी और जल प्रदूषण के कारण लगा जुर्माना कट्टर मानसिकता वाले केजरीवाल के शासन का कंलक साबित होगा.
ये भी पढ़ें- MCD Mayor Election: क्या BJP के लिए झटका है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? पार्टी ने दी ये प्रतिक्रिया