करंट से मौत मामला: NHRC ने रेलवे बोर्ड, दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से 4 हफ्ते में मांगा जवाब
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला की करंट लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में अब NHRC ने संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड के प्रमुख, दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है.
Delhi News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) पर करंट लगने से एक महिला की मौत के मामले में रेलवे बोर्ड के प्रमुख, दिल्ली सरकार और शहर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है.
दरअसल, गत रविवार परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रही 35 वर्षीय शिक्षिका ने बारिश के पानी से बचने के लिए बिजली के खंभे का सहारा लिया तो उसे जोरदार करंट लग गया. ऑटो और कैब ड्राइवरों ने महिला के बचाव के लिए दोड़ लगाई पर साक्षी आहूजा को बचा नहीं पाए. उसकी बहन ने भी उसके बचाव करने में बिजली के झटके खाए. साक्षी के 9 वर्ष का बेटा और 7 वर्ष कि बेटी को समय से पहले बचा लिया गया.
रविवार सुबह साढ़े 5 बजे की घटना
प्राथमिक जांच के अनुसार, साक्षी आहूजा पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार की निवासी थी. लक्ष्मी नगर के एक स्कूल में पढ़ाती थी और वो एक वास्तुकार भी थी. वो करीब 5:30 बजे अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ जाने के लिए वन्दे भारत एक्स्प्रेस पकड़ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आई थी. रेलवे स्टेशन के बाहर कई जगह पर बारिश का पानी बिखरा हुआ था. उसी बीच वह अपना संतुलन खो बैठी. जब उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए बिजली के एक खंभे को पकड़ा, तब वह वहां पड़े कुछ नंगे तार के संपर्क में आ गई. मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि निगम और बिजली प्रशासन के साथ ही भारतीय रेल भी इस तरह की कोताही को लेकर सजग रहने में विफल नजर आती है.
4 हफ्ते के सभी से अंदर मांगा जवाब
घटना रविवार सुबह 5:40 की है. साक्षी के भाई और अभिभावक गाड़ी पार्क कर रहे थे जबकि वह अपने बहन और बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म की ओर जा रही थी. उसे पार्किंग लॉट में करंट लगा था. साक्षी के परिवार वालों ने ये दावा किया है कि घटनास्थल से पुलिस स्टेशन सामने होने के बावजूद कोई उसे बचाने नहीं आया. हालांकि डीसीपी गुप्ता ने इस बात को मानने से इनकार किया और कहा कि एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी और पीड़ित को अस्पताल लेकर गई थी. उन्हें कैब के द्वारा अस्पताल ले जाया गया था. बयान के मुताबिक, आयोग ने इस घटना से जुड़ी एक खबर का संज्ञान लिया. आयोग ने रेलवे बोर्ड के प्रमुख, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
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