Uttar Pradesh News: यूपी के नोएडा (Noida) का क्षेत्र हमेशा से ही बिल्डरों के लिए पसंदीदा माना जाता है. फ्लैट अथवा बिल्डिंग निर्माण के लिए एनसीआर का यह रीजन बिल्डरों के केंद्र में रहा है, लेकिन अब नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) द्वारा ऐसे बिल्डरों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने नोटिस के बावजूद बकाया धनराशि को अभी तक जमा नहीं किया है. नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे मनमाने रवैये के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है और बकाया धनराशि को वसूलने के लिए प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन को पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी.
65 बिल्डर पर 10 हजार करोड़ का कर्ज
नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 65 बिल्डरों को अथॉरिटी में करीब 10 हजार करोड़ रुपए जमा करना है. इसको लेकर उन्हें प्राधिकरण की तरफ से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था. बिल्डर द्वारा इसका कानूनी रूप से भी जवाब दिया गया है, लेकिन धनराशि अभी तक जमा नहीं की गई है. इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण पूरी तरह एक्शन मोड में है. निर्धारित समय के पहले उनके द्वारा धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उनके व्यावसायिक संपत्ति और वह फ्लैट जिनकी बिक्री अभी तक नहीं हुई है को चिन्हित कर सील किया जाएगा. बिल्डरों के जमीन को भी चिन्हित कर अथॉरिटी द्वारा अपने कब्जे में लिया जाएगा और जहां पर यह दोनों विकल्प मौजूद नहीं होंगे वहां उन्हें आरसी की सूची में भेज दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बिल्डरों को राहत
बिल्डरों द्वारा इस मामले को लेकर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली. फैसला ग्रेटर नोएडा व नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में आया. अब देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण की होने वाली इस बड़ी कार्रवाई को रोकने के लिए बिल्डरों द्वारा कौन सा रास्ता अपनाया जाता है.
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