Rajendra Nagar Accident: UPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन छठे दिन भी जारी, वहीं कर रहे पढ़ाई

Old Rajendra Nagar Accident: राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग क्लास में हुई दुर्घटना के बाद से यूपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं. उनसे एलजी और मंत्री मुलाकात कर चुके हैं.

(ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी)

Source : PTI

Delhi News:  राजेंद्र कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की मौत के खिलाफ सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और यह प्रदर्शन अपने छठवें दिन में प्रवेश कर गया है. कई स्टूडेंट्स को प्रदर्शन स्थल पर पढ़ाई करते हुए देखा गया है. सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एक छात्र गौतम ने कहा कि हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे लेकिन पढ़ाई भी हमारे लिए जरूरी है इसलिए स्टडी मटीरियल के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हैं. 

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम उस 15 सदस्यीय कमिटी के सदस्य हैं जिसे बुधवार को प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा बनाया गया है जो प्रदर्शन की आगे की दिशा तय करेगा और संबंधित अधिकारियों से बात करेगा. एक अन्य छात्र ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. अन्य लोग अभ्यर्थियों को स्टडी मटीरियल और अखबार उपलब्ध करा रहे हैं. जबकि सीनियर प्रदर्शन स्थल पर जूनियर की मदद कर रहे हैं. 

सेफ्टी उपाय बढ़ाने की कर रहे मांग
सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हरीश ने बताया कि कमिटी के सदस्यों को जब परीक्षा की तैयारी के लिए समय मिल रहा है वे भी पढ़ाई कर रहे हैं. बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज आईएएस  स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी घुस जाने के कारण 27 जुलाई को श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेवीन डेल्वीन की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से अलग-अलग कोचिंग क्लास के स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं और वे कोचिंग सेंटर में सेफ्टी उपायों को सुधारने की मांग कर रहे हैं.

मामले में अब सीबीआई करेगी जांच
दिल्ली के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी मुलाकात की है. आतिशी ने बुधवार को प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स से मुलाकात की थी. बता दें कि घटना की भयावता के बाद यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस मनमोहन ने इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है. जस्टिस मनमोहन ने इस घटना को लेकर तीखी टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने इसे आपराधिक लापरवाही माना है.